काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेका छन् । सिंहदरबारमा बसेको ६ वटा विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याउनुलाई स्वेच्छाचारीको संज्ञा पनि दिएको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले संसद् नबोलाई अध्यादेश ल्याएर स्वेच्छाचारी रवैया देखाएको बताउनुभयो । कानून निर्माण गर्ने मूल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिए पनि बोलाउन ढिला गरेको र अध्यादेश ल्याएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले नियमित अधिवेशन छिटो बोलाउनुपर्नेमा विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकारले संसद् र जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गरिरहेको उहाँको आरोप थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले यसरी नै संसद्लाई, जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गर्छ भने प्रतिपक्ष दलहरूको तर्फबाट आवश्यक परे हामी विशेष अधिवेशनको माग गर्न आह्वान गर्नेसम्म तयारी गरिरहेका छौं । महँगी, भ्रष्टाचार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । दुई पार्टी मिल्यौं भनेर गणितीय हिसाबले हामी सहज स्थितिमा छौं भन्ने नाममा जनताका आवाजहरू, भावनाका विरुद्ध कामहरू हुँदै गएका छन् । यसलाई खबरदारी गर्न, जनताका सरोकारका विषयहरू संसद्मा छलफल गर्न जरुरी छ ।’”
उहाँले थ्रेस होल्डको नाममा दल सम्बन्धी विधेयक तयार भइरहेको र त्यसमा साना दलहरूको आवाज कमजोर पार्ने तथा दुई दलीय व्यवस्थातिर लैजाने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
