काठमाडौं । सत्तारुढ दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले आफूहरुबीचको सहकार्य २०८४ को चुनावसम्म नटुट्ने दाबी गरिरहँदा सत्ताबाहिर रहेका दलहरुले फरक-फरक मोर्चाबन्दीको कसरत सुरु गरेका छन् । संसदको तेस्रो शक्ति माओवादीदेखि मधेशकेन्द्रीत दलहरुसँग एकतासम्मको लक्ष्य लिएर गोलबद्ध हुने प्रयासमा छन् । तर सैद्धान्तिक धरातल भन्दा बाहिर गएर सत्ताका लागि छिन्नभिन्न हुने, सत्ताबाहिर हुँदा मन मिल्ने दलहरुको प्रवृत्तिले यस्ता मोर्चाबन्दीको प्रयासले तात्विक परिणाम भने दिन सकेका छैनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र आफू सत्तामै रहेका बेला गठित समाजवादी मोर्चालाई ब्युँताउने कसरतमा लागेको छ । हाल नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द संयोजक रहेको मोर्चामा एकीकृत समाजवादी र महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी छन् । तर मोर्चाभित्रका दलहरु स्वयं यसको आवश्यकता र औचित्यमा स्पष्ट छैनन् । उपेन्द्र यादवको जसपा त यसबाट बाहिरिसकेको छ । आफ्नै आन्तरिक समस्याले जेलिएका दलहरुले अन्तर्दलीय मोर्चालाई बलियो बनाउन सक्नेमा तिनकै नेताहरुमा शंका छ ।
‘म राष्ट्रलाई अगाडि बढाउछु , सम्बृद्धि तर्फ देशलाई लग्छु भन्ने म कुनै पार्टीमा देख्दैन । सबै आफ्नो गुटको स्वार्थमा छन् ,’ एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानीत नेता झलनाथ खनालले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको तयारी गर्नु, साना दलहरुलाई संकट उब्जाउने गरि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन र थ्रेसहोल्ड फेरबदलको आशंकामा मधेशकेन्द्रीत दलहरु फरक मोर्चाबन्दीको प्रयासमा छन्। सरकारलाई समर्थन दिएका जनमत पार्टी र जसपा नेपाल पनि यो दौडमा छन्। उनीहरुको एउटै अमूर्त मुद्दा छ, संविधानले दिएका अधिकार मास्न लागियो ।
‘सरकारले भएका अधिकारहरुपनि काट्नका लागि सलबलाउन थालेको भन्ने सुनिन थालेको छ । त्यसैले हामीले अहिले सम्म पाएका उपलब्धीलाई रक्षा गर्नुका साथै थप उपलब्धी हासिल गर्नु छ,’ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपालका नेता केशव झाले भन्नुभयो ।
यी दुबै मोर्चाहरुमा एकतासम्मको सम्भावना खोज्ने सहमति छ । खासमा यी दुबै मोर्चाबन्दी देशको विकास, समृद्धि र नागरिकको जनजिविकाका सवालभन्दा आफ्नै दलको अस्तित्व रक्षामा केन्द्रीत छन् ।
राजनीतिक दलहरुले आफु अनुकूल सहकार्य, मोर्चाबन्दी र एकतासम्म गरेपनि त्यो टिकेको अवस्था भने देखिएको छैन । आफू कमजोर हुँदा मोर्चाबन्दी गर्ने तर अवसर आइलाग्दा छाडेर भाग्ने प्रवृत्तिका कारण पनि दलहरुको मोर्चाबन्दी लामो समय टिकेको देखिँदैन ।
