काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार गठन गर्दा राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई प्रमुख दल मिल्नै पर्ने अवस्था आएको दाबी गरेका थिए । जसमा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा नै समस्या भएकाले त्यो लगायतका विषयमा संविधान संशोधन गरेर जाने सहमति भयो । सहमति हेर्दा यो सरकारको मुख्य कार्यभार नै संविधान संशोधन गर्नु हो । तर यो कार्यभारबाट सरकार पछाडि हटेको छ । नेपाली कांग्रेससँग समेत परामर्श विनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको नयाँ मिति सार्वजनिक गरेपछि दुई दलबीचमा विवादको संकेत देखिएको छ ।
सरकार गठन गर्ने समयमा दुई प्रमुख दल नै सरकारमा किन भन्ने प्रश्नको सामना कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गर्न भन्दै गर्ने गरेका थिए । उनीहरुका बीचमा भएको सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ हुनासाथ अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्षका जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुल कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको थियो ।
यसरी सम्झौता गरिसकेको विषयमा एकतर्फी रुपमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नयाँ मिति नै सार्वजनिक गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले अहिले संविधान संशोधनको विषय सम्भव नै देख्नुभएन । दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने स्थितिलाई उहाँले कारण देखाउनुभएको छ ।
तर यसबारेमा एमालेले सहमति गरेको सत्ता साझेदार दल कांग्रेससँग समेत कुनै छलफल गरेको छैन । अब भने अध्यक्षको भनाइको बचाउ गर्न एमाले नेताहरुले कांग्रेससँग छलफलकै लागि समय लाग्ने बताउन थालेका छन् । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भन्नुभयो, 'संविधान संशोधनका लागि प्रर्याप्त तयारी हुनपर्ने भएकाले सरकारले कांग्रेससँग पनि छलफल गरिरहेको छ र अहिले नै त्यो स्थिति नदेखिएकाले संविधान संशोधनको विषयलाई समय लाग्नसक्छ ।'
प्रधानमन्त्रीले धारणा सार्वजनिक गरेकै भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यसलाई साँत बुँदे सहमति विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । गणित देखाएर पछाडि हट्नुनहुने उहाँको तर्क छ । महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ' प्रधानमन्त्रीको भनाई सात बुँदे समझदारी विपरीत छ । कसैलाई पनि संविधान सांशोधनको मिति तोक्ने अधिकार छैन ।'
प्रधानमन्त्रीको भनाइ पछि आएका प्रतिक्रियाले दुई दलका बीचमा यो विषयमा दुरी बढ्ने संकेत देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ प्रति सहमत नभएको कांग्रेसको भनाइले पनि त्यो पुष्टि गर्छ ।
सत्तारुढ दलका भनाइले मात्रै होइन अन्य केही गतिविधिले पनि सरकार संविधान संशोधनको आफ्नै मुद्दाबाट पछाडि हट्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ । जसमा प्रमुख दुई दलबीचमै गम्भीर वार्ता नहुनु, दुई दलका फरक-फरक भनाइ बाहिर आउनु, कार्यदलमा सदस्य नतोक्नु, विपक्षीको कुरा सुन्नै नचाहनु जस्ता विषय देखिएका छन् ।
संविधान संशोधनको विषयमा पछाडि हट्ने कुरालाई विश्लेषकहरुले सरकारप्रतिको विश्वसनियतामै प्रश्न उठेको अर्थमा लिएका छन् । विश्लेषक लोकराज बरालले भन्नुभयो, 'संविधान संशोधनको विषयमा पछाडि हट्ने कुराले सरकार प्रतिको विश्वसनीयता भएन ।'
एमालेले दुई तिहाई नपुगेको बताइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, मधेश केन्द्रितदेखि राप्रपासम्मै संविधान संशोधनको छलफल अघि बढाउन तयार छन् । यसले संशोधनको पक्षमा मत पुग्ने स्पष्ट छ । उनीहरुको आवाज नसुन्ने र संविधानमा कांग्रेस र एमाले जे चाहन्छन् त्यही मात्रै विषय राख्न खोजिएको हो त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
उता संविधान संशोधनको विषय उठेसँगै विपक्षी दलहरु एकै ठाउँमा उभिन खोजेको विषयले समेत प्रधानमन्त्री त्रसित भएको देखिँदैछ । अर्कोतर्फ अहिले यो विषयलाई थाँती राख्दै आगामी निर्वाचनको एजेन्डा बनाउने दाउमा समेत सरकारको नेतृत्व गरेको दल देखिन्छ । अहिले गरेका कामले हुने आलोचनालाई पन्छाउन सक्ने उपायका रुपमा समेत एमालले यसलाई लिएको छ । यस्तो गम्भीर विषयलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय नबनाएर सरकारले स्पष्ट जवाफ दिएर स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
