काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालयले पारित गरेर केन्द्रीय समितिमा पेश गर्न ठिक्क पारिएको २० पृष्ठ लामो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनको ९ नम्बर बुँदा (च) को उपशीर्षक छ– मिथ्या र भ्रामक प्रचारको खण्डन र सकारात्मक प्रचारको अभियान सञ्चालन ।
त्यसको लामो व्याख्यानमा पटक-पटक भनिएको छ, 'पार्टीविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा दुष्प्रचारको अभियान चलाइएको छ', 'हाम्राविरुद्ध भ्रम प्रचार जारी छ ।'
सार्वजनिक नभइसकेको र सचिवालय सदस्यहरूलाई मात्र छलफलका लागि वितरण गरिएको प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पेश हुनेछ र त्यहाँ छलफल हुनेछ । तर यसबारे पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चमा भनिरहेकै छन्, 'नेकपा एमालेविरुद्ध गरिएका भ्रामक प्रचारको प्रतिवाद गर्न अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिनुभएको छ' वा 'अध्यक्षविरुद्ध र पार्टीविरुद्ध भइरहेका आक्रमणका बारेमा पार्टी गम्भीर छ ।'
प्रतिवेदनले पार्टीका नेताहरूको चरित्र हत्या गर्ने काम भइरहेको मात्र भनेको छैन, 'मिथ्या र भ्रामक प्रचारले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने, नागरिकहरूमा निराशा र विभाजन पैदा गर्ने एवं ठूलो मानसिक समस्या (स्ट्रेस) सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको’ पनि उल्लेख छ ।
अर्थात्, एमाले सचिवालयले दुई वटा निष्कर्षलाई पारित गरेको छ । एक–एमाले, यसका अध्यक्ष, पार्टीका नेताहरू र समग्र पार्टीमाथि भ्रमको आक्रमण भइरहेको छ । दोस्रो–नेपाली समाजलाई नै भ्रामक सूचना र मिथ्या प्रचारले गाँजेको छ ।
झन्डै दुईतिहाइ बहुमत नजिकको, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनको मूल एजेन्डा लिएर शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको एमाले र उसका अध्यक्ष ओलीमाथि आखिर कसले भ्रामक दुष्प्रचार गरिरहेको छ ?
प्रतिवेदन भन्छ– 'यो केही व्यक्तिहरूको लहडमा मात्र सञ्चालित छैन । आज जसरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाको कार्यान्वयनका लागि आशा र भरोसा जागृत गर्न (एमाले) लागिरहेको छ– यी विषय, यी लिगेसी र यो भूमिका कतिपयका लागि बिझाइरहेका छन् । त्यसैले पार्टीविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा दुष्प्रचारको अभियान चलाइएको छ ।'
यसरी 'योजनाबद्ध रूपमा दुष्प्रचार' गर्ने को हुन् त ?
एमालेले यो कामको केन्द्रमा विपक्षी माओवादी केन्द्रलाई देखेको छ । बुँदा नम्बर ४ मा 'अस्थिरता, अराजकता र प्रायोजित निराशाको प्रयास' शीर्षकमा भनिएको छ, 'अस्थिरतामा रमाइरहेका र आफ्नो लगानी एवं हैसियतभन्दा अत्यधिक लाभ लिइरहेका समूहहरूलाई बेचैनी उत्पन्न भएको छ ।'
यस्ता तत्त्वहरू अस्थिरताको सुनियोजित प्रयासमा लागिरहेको भन्दै प्रतिवेदनले यसको नेतृत्व माओवादीले गरिरहेको आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट विमुख हुने बित्तिकै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल बंगलादेश जस्तै बन्ने गैरजिम्मेवार र गैरकूटनीतिक अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उग्रजातीयतावादी समूहहरूसँग मोर्चाबन्दी गरेर राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा आँच पुर्याउन माओवादी उद्यत रहेको आरोप लगाइएको छ ।
उपनिर्वाचनमा प्राप्त परिणामलाई लिएर आफ्नो दल पहिलो भएको र लोकप्रिय मत ह्वात्तै बढेको भ्रामक सन्देश सम्प्रेषण गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनले त्यसलाई 'मिथ्याङ्कमाथि आधारित सङ्कथन' भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री समेत रहनुका एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन भन्छ, 'हामीलाई जबरजस्ती जोडेर प्रचार गरिएका सबै विषयको निष्पक्ष र न्यायिक छानबिन गरियोस् ।'
सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै माओवादी अध्यक्ष दाहालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको सुई आफ्नो पार्टीतर्फ सोझिएपछि एमाले-कांग्रेसको गठबन्धन निर्माण भएको बताउँदै आउनुभएको छ । साथै, गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणमा एमाले र अध्यक्ष ओलीलाई जोडेर दाहाल र माओवादीका अन्य नेताका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका सन्दर्भमा पनि प्रतिवेदनले खण्डनसहित जवाफ दिन खोजेको छ, भलै यी प्रकरणहरूको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन ।
प्रतिवेदनमा माओवादीप्रतिको अध्यक्ष ओलीको पुरानो दृष्टिकोण पनि दोहोरिएको छ । प्रतिवेदनले माओवादी सशस्त्र संघर्षलाई फेरि एकपटक हिंसात्मक द्वन्द्व भनेको छ । 'निरंकुश पञ्चायतविरुद्ध नउठेको हतियार नवोदित प्रजातन्त्रका विरुद्ध किन र कसरी उठ्यो भन्ने प्रश्न इतिहासमा अनुत्तरित नै छ', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एमालेविरुद्धको दुष्प्रचारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि उत्रिएको भन्दै प्रतिवेदनले त्यसको आलोचना गरेको छ । आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको विषयमा सुरू भएको अनुसन्धानमा सघाउनुको साटो उसले 'राजनीतिक प्रतिशोध'को मिथ्या कथ्य निर्माण गर्ने प्रयास गरेको एमालेको बुझाइ छ ।
सरकारले सहकारी ठगीबाट पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको, हालसम्म ६ हजार बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता पाइसकेको र अन्यलाई पनि क्रमिक रूपमा रकम फिर्ता दिलाउने प्रक्रिया जारी रहेको, सहकारी ठगीमा संलग्न पाइएका सत्तारुढ दलकै नेताहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरू भएको जस्ता सन्दर्भ प्रतिवेदनमा छन् ।
संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले किटान गरेका समेत गरी पाँच सयभन्दा बढी व्यक्ति सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोपमा थुनामा परेको र हजारभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाइएको दाबी प्रतिवेदनले गरेको छ । एमाले अध्यक्षको प्रतिवेदनले भ्रम सिर्जना गर्ने कार्यमा लाग्नेका रूपमा पूर्वराजावादी समूहलाई पनि देखाएको छ । कुनै दल वा समूह विशेषको नाम नलिइ प्रतिवेदनले 'पूर्वराजावादी समूह र व्यक्तिहरू अराजकतालाई बढावा दिन सक्रिय छन्' भनेको छ ।
उनीहरू '१६ वर्ष अगाडि मात्रै स्थापित भएको नवोदित गणतन्त्रमाथि हिलो छ्याप्न र जनतामा निराशा फैलान उद्यत' भएको एमालेको धारणा छ ।
यसरी फरक दल र समूहहरूलाई समाजमा अराजकता र निराशा फैलाउने कारक मानेको ओलीको प्रतिवेदनले फेरि अराजकता र अस्थिरताका संवाहकहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने र अराजकताको 'परीक्षण' गर्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू प्रयत्नशील रहेको दाबी पनि गरेको छ ।
एमालेका लागि टाउको दुखाइ बनेको अर्को विषय भनेको सामाजिक सञ्जाल पनि हो । प्रविधि र एआईको प्रयोगबाट पार्टी र सरकारविरुद्ध भ्रामक सामग्रीहरूको निर्माण र प्रचार भइरहेको भन्दै यो पार्टीका लागि झनै ठूलो चुनौती बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ- 'यस्ता मिथ्या प्रचारको सीमापार प्रयोग झनै ठूलो चुनौती बनेको छ ।'
प्रतिवेदनमा पार्टी र यसको नेतृत्व एवं सरकारलाई सफल बनाउन सकारात्मक प्रचारलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्षसहित पार्टी पंक्तिलाई यसतर्फ लाग्न निर्देशन गरेको छ । योजनाबद्ध ढङ्गले निराशाको खेती गर्ने, जनता र राष्ट्रको मनोबल खस्काउने र प्रायोजित ढंगले अराजकता बढाउन खोज्ने प्रवृत्तिको विरोध र भण्डाफोर गर्ने तथा शक्ति केन्द्र र पश्चगामी शक्तिहरूलाई खुसी पार्ने गरी गरिने अस्थिरताको कुनै पनि प्रयासलाई अस्वीकार गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा अरू के छ ?
ओलीको प्रतिवेदनमा ६ महिनाको अवधिमा सरकारका उपलब्धि, चुनौती, र प्रयासहरूको विश्लेषण गरिएको छ । राजनीतिक स्थिरता कायम राखी साझा नीतिगत संरचना निर्माण गरिएको र संविधान कार्यान्वयन तथा कानुनी सुधारका लागि काम भइरहेको उल्लेख छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पहल भए पनि विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, र राजस्व संकलनमा चुनौती रहेको स्वीकार गरिएको छ । भ्रष्टाचार, तस्करी, र लगानी अभावका कारण समग्र ‘इकोसिस्टम’ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
बीआरआई सम्झौताबाट छिमेकीसँग सम्बन्ध सुदृढ भएको र सहकारी क्षेत्रका बेथिति सुधार प्रयास गरिएको दाबी गरिएको छ । महँगी, किसानको बक्यौता, र पुनःनिर्माणमा ढिलाइलाई समस्या मानिएको छ । बेरोजगारी, युवा पलायन, र रोजगारी सिर्जनामा कमजोरीलाई प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको छ । स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा केही क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम नआएको र शहरिया मतदाताको आकर्षण घटेको जनाइएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको प्रयोगबाट एमालेविरुद्ध गलत सूचना फैलाइएको आरोप लगाउँदै त्यसको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । भूराजनीति र बदलिँदो विश्व परिवेशका प्रभावहरूका बारेमा चर्चा गर्दै छिमेकी देशहरूबीचको सहमति विवाद समाधानमा महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार...
