काठमाडौं । आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आलोचना सुन्नै नचाहने र सर्वेसर्वा हुन खोज्ने प्रवृतिका नेताका रुपमा चिनिन्छ । आफूलाई नीति र नेतृत्वको मियो ठान्ने ओलीका सामु एमालेका कुनै पनि पदाधिकारीले प्रश्न उठाउन सकेको देखिन्न । ओलीको मौखिक निर्देशन नै पार्टी बैठकका दस्तावेज र निर्णय प्रक्रिया बन्ने गरेका छन् ।
नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित ओलीका विगतका सहकर्मी अधिकांश अहिले एमालेमा छैनन् । जो एमालेमा छन् उनीहरुले अध्यक्षले दिएको जिम्मेवारी स्वीकारेर नबसे टिक्नै नसक्ने अवस्था बनेको एमालेकै नेता कार्यकर्ता बताउँछन् । ओलीविरुद्ध प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलको राजनीतिक भूमिका र दुई महिना अघि विवादित व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङसँग जग्गा लिँदा प्रश्न उठाउने विन्दा पाण्डे लगायतले खेप्नुपरेको स्पष्टिकरण त्यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।
अहिले सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा देखिएका गुनासा र आलोचनालाई पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले अराजक अभिव्यक्तिको संज्ञा दिँदै मात्र आउनुभएको छैन, सरकार र पार्टीप्रति आलोचना गर्नेहरुमाथि अरिंगाल बनेर आक्रमण गर्न समेत निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ ।
लोकतन्त्र ल्याउन झन्डै डेढ दशक जेल बसेको पनि भन्ने अनि आफू निर्णायक तहमा हुँदा निर्णय प्रक्रियादेखि अभिव्यक्तिमा समेत अरुमाथि लगाम लगाउने उहाँको प्रवृत्ति छ । ओलीले आज जनप्रतिनिधि र कार्यकर्तालाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी प्रणालीमा सबै नेतृत्वकै वरिपरि गोलबन्द हुन्छन्, एमालेमा भएनन् भनेर असन्तुष्टि सुनाउनुको उद्देश्य आफूमाथि औँला उठ्दा प्रतिकार गर्न लगाउनु पनि हो ।
त्यसमाथि ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले उठाएको प्रश्न हो - भर्खरै चीन भ्रमण सकेर फर्किएका एमाले अध्यक्ष ओलीमा कतै नेपालमा पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङ जस्तै सर्वाधिकारसम्पन्न नेता हुने आकांक्षा त बढिरहेको छैन ?
