काठमाडौं । हरेक नागरिकलाई राज्यबाट अपेक्षा हुन्छ, चाहे त्यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय हुन् वा उनीहरुका जीवनसँग जोडिएका विषय नै किन नहोस् । अझ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त राज्यका कमीकमजोरी औंल्याउने र गुनासो पोख्ने अधिकार नागरिकलाई रहन्छ । तर सरकारमा बस्नेहरु भने नागरिकका मुद्दा सम्बोधन गर्नभन्दा आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न नागरिकका आवाजलाई अराजक भन्न थालेका छन् ।
सरकारका आफ्ना कामकारबाही र व्यवहारका बारेमा नागरिकस्तरबाट उठेका आवाजलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले अराजकताका रुपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङबाट शनिबार त्यस्तै अभिव्यक्ति सुनियो । नागरिक अराजक बन्दै गएको भन्दै नियमन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चमा आउने कतिपय टिप्पणीहरु अराजक नभएका होइनन्, तर नागरिकले सरकारका कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु, गुनासो गर्नु र प्रश्न गर्नुलाई समेत सरकारमा रहेकाहरुले अराजक ठहर गरेका त होइनन् ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कतिपय अभिव्यक्तिमा पनि नागरिक सरकारप्रति खुसी छैनन् भन्ने स्वीकारोक्ति झल्किन्छ । तर सरकारप्रति नागरिकले गरेको गुनासो पनि आफैंप्रति लक्षित भएको व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री दिक्कदारी पोख्नुहुन्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अधिकार नागरिकलाई संविधानले नै दिएको छ । सरकारमा बस्नेहरुले जनताका भावना र अपेक्षाअनुरुप काम नगरे सरकारको आलोचना स्वभाविक मानिन्छ । नागरिकका गुनासा, प्रश्न र आलोचना सरकारमाथिको निगरानी पनि हो ।
उत्तरदायी सरकारले ती गुनासा सुनेर आफ्ना कमीकमजोरी सच्याउँदै सुशासन दिनुपर्ने हो । तर सरकारले त्यसो गर्न नसक्दा स्वभाविक रुपमा नागरिकमा निराशा बढ्ने मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङको भनाइ छ ।
हुन त संविधानले हरेक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिए पनि केही सीमा तोकेको छ । स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्ने छुट पनि संविधानले दिएको छैन । तर यसअघि पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सद्भाव भत्काउने खालका गतिविधि भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटक नै बन्द गरेको थियो ।
अघिल्लो सरकार होस् या अहिलेको, सबैको भित्रि उद्देश्य नियमनभन्दा नागरिकको मुख बन्द गर्ने नै देखिन्छ । विज्ञ भन्छन्, नागरिकलाई खुसी पार्ने तरिका भनेकै राज्य सञ्चालक जनउत्तरदायी रुपमा काम गर्नु हो ।
