काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीहरुलाई भन्नुहुन्छ – मन्त्रीहरुले जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री ओली कर्मचारीको कामदेखि पनि खुसी हुनुहुन्न । कर्मचारीलाई अगाडि राखेर उहाँ सोध्नुहुन्छ – जनताले परिवर्तन महसुस गर्ने गरी काम गरेको खोइ ?
प्रदेश सरकारको कामप्रति पनि असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री स्थानीय सरकारको कामप्रति पनि असन्तुष्टि पोख्नुहुन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लक्षित उहाँको टिप्पणी पनि उस्तै छ -जनताले महसुस गर्ने गरी जनप्रतिनिधिहरुले कामै गरेनन् । आफ्नै पार्टीका जनप्रतिनिधिसँग पनि ओली उत्तिकै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
सरकारका मन्त्रीहरु र मातहतका कर्मचारीको कामप्रति पटक-पटक असन्तुष्टि पोख्दै आउनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि छोड्नुभएन । स्थानीय सरकारहरुको कार्यशैलीप्रति ओलीले असन्तुष्टि पोख्नुभयो ।
पार्टी केन्द्रीय सङ्गठन विभागले स्थानीय तहमा पार्टी कामका समस्या र समाधानका विषयमा गरेको कार्यशालामा उहाँले आफ्नै पार्टीले जितेका स्थानीय तह पनि सरकार र पार्टीको निर्देशनअनुसार नचलेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो ।
देशभरबाट आएका ३ सयभन्दा बढी नेताहरुलाई एमाले नेतृत्वले ११ विषयमा ४६ वटा प्रश्न सोधेको छ र चित्तबुझ्दो जवाफ मागेको छ । नागरिकले दलका नेतालाई सोध्ने शैलीमा र कार्यशालामा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले व्यक्त गरेकै असन्तुष्टिको भाषामा जनप्रतिनिधिलाई सोधिएको छ - नेताहरु पद वा जिम्मेवारीमा पुगेपछि किन जवाफदेही भइरहेका छैनन् ?
कार्यशालामा सहभागी एमालेका प्रदेश, जिल्ला र संगठन विभागका पदाधिकारी तथा महानगर-उपमहानगरमा एमालेबाट निर्वाचित प्रमुख/उपप्रमुखहरुले भने उल्टै पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले नेतृत्वप्रति अविश्वास बढ्दै गएको, पदमा पुगेपछि नेताहरु जनता र पार्टीप्रति जवाफदेही नभएको जिकिर मात्र गरेनन्, शीर्ष नेताहरुकै कार्यशैलीको पनि आलोचना गरे ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले आफ्ना नेता-कार्यकर्तासँग पार्टी र सरकार किन जनतासम्म पुग्न सकेन भनेर जवाफ खोजेको भए पनि जनप्रतिनिधिहरु भने मुख्य समस्या केन्द्रमै रहेको बताउँछन् । पार्टीमा निषेधको राजनीति हुनुका साथै जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न कानुनी अड्चन नफुकाइ दिनु मुख्य समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तीनै तहका सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न बस्नु पर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकसमेत बोलाउन सक्नु भएको छैन । जबकि गत वर्ष माघमा बसेको बैठकले २ महिनामै अर्को बैठक बस्ने तय गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै जिम्मेवारी पन्छाउँदै हुनुहुन्छ । पार्टीका नेताहरु पनि नेतृत्वको पनि दोष जति तल्ला कमिटीमाथि थुपार्न उद्यत देखिएका छन्। यसले धेरथोर काम गरिरहेका जनप्रतिनिधिको मनोबल पनि गिर्ने जोखिम देखिएको छ।
