स्थानीय तहका सार्वजनिक सुनुवाइ औपचारिकतामा सीमित

धनकुटा । स्थानीय तहमा हरेक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नागरिकका समस्या, सुझाव र गुनासो सुनेर सरकारले गरेका काम कारबाहीका विषयमा केन्द्रित भएर गरिने सुनुवाइ एकाध बाहेक धेरैजसो स्थानीयतहले आयोजना नै गर्देनन् । गरे पनि नागरिकले राखेका सुझाव, समस्या, गुनासा र प्रश्न सम्बोधन कमै हुने गरेका छन् ।

धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाले सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धनका लागि हरेक चार महिनाको अन्त्यमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्दै आएको छ । वर्षको तीन पटक हुने सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रश्नकर्ताको रुपमा स्थानीय ओमप्रकास निरौलाले सहभागिता जनाउदै आउने गर्नुभएको छ । 

यसरी गरिने सार्वजनिक सुनुवाइमा उहाँले स्थानीय सरकारका काम कारबाही, निर्णय, कार्यान्वयन प्रक्रिया, उपलब्धि र खर्चको हिसाब किताबका साथै सुशासन प्रवर्द्धनका विषयमा प्रश्न उठाउने गर्नु भएको छ । तर सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्धनका लागि उठाइएका विषयलाई जनप्रतिनिधिले गम्भीरताका साथ खासै नलिने गरेको निरौलाको बुझाइ छ ।

छथरजोरपाटीको चुलाचुलीका शारदाप्रसाद दाहाल पनि गाउँपालिकामा हुने सार्वजनिक सुनुवाइमा पुगेर स्थानीय सरकारसाग चित्त नबुझेका बिषयमा आफ्ना भनाइ राख्नु हुन्छ । तर त्यसरी गरिने सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय सरकारले गरेका खर्च र कामकारबाहीका बारेमा जानकारी हासिल हुने भए पनि सर्वसाधारण नागरिकले उठाएका सवालमा पदाधिकारीहरु संवेदनशील नदेखिएको उहााको बुझाइ छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, सिँचाइ अभाव, पूर्वाधार विकास, सामुदायीक कुकुर व्यवस्थापन, खेतिबालीमा दुःख दिने दुम्सी, बाँदर र बादेल नियन्त्रणदेखि जनप्रतिनिधिको फोन नउठ्ने सम्मका गुनासा दोहोरिने गरेका छन् । तर नागरिकहरु आफ्ना समस्या र गुनासा सम्बोधन नभएको भन्दै चिन्तित हुने गरेका छन् । यता जनप्रतिनिधिहरु भने नागरिकले उठाएका सुझाव मानेर नै समस्या समाधानमा केन्द्रित भएको जवाफ दिन्छन् ।

स्थानीयतहरुले सार्वजनिक सुनुवाइ केवल चार महिनामा एक पटक औपचारिकतामा सीमित गर्दै आएका छन् । यसखाले कार्यक्रमको प्रभावकारी नरहेको सर्वसाधारणको बुझाइ छ ।