काठमाडौं । के राजनीतिक नेतृत्व नागरिक समाजलगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र सञ्चारमाध्यमबाट आएका सुझाव सुन्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तयार हुन्छन् ? पछिल्लो समय नागरिकमा देखिएको वितृष्णा र राजनीतिक नेतृत्वको अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने यो प्रश्नको जवाफ नकारात्मक नै आउँछ । राजनीतिक नेतृत्वमा हामीलाई सबैले आलोचना मात्र गर्छन् भन्ने लघुताभाष छ भने जनतामा यी नेताहरुले केही गर्दैनन् भन्ने दिक्दारी र आक्रोश छ ।
एउटा सत्य कुरा के हो भने पटक–पटकको आन्दोलनपछि बनेका सरकारले जनचाहना बमोजिम काम गर्न सकेकै छैनन् । उनीहरु आफ्नो दलभित्रका गुणगान मात्र गर्ने कार्यकर्ता र पारिवारिक सदस्यको घेराबन्दीमा बस्न रुचाउँछन् । गल्ती कमीकमजोरी औंल्याउने सचेत नागरिक, सञ्चारमाध्यम तथा दलभित्रकै नेता कार्यकर्ताको सुझाव नसुन्ने मात्र होइन निषेध र कारबाहीसम्म गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । नागरिक र नेतृत्वबीच दुरी घटाउन आलोचनात्मक सुझाव ग्रहण गर्ने हिम्मत राख्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व सही सुझाव सुन्न किन तयार हुँदैनन् त ?
अहिले नागरिकहरु राजनीतिक दल र यीनका नेतृत्वलाई कि चर्को गाली गरिरहेका भेटिन्छन् कि हरेक घटनाक्रममा चुपचाप निरपेक्ष देखिन्छन् । चर्को गाली गरिरहेकाहरु अहिलेको नेतृत्वको पूर्ण निषेधको कुरा गर्छन् भने निरपेक्ष बस्नेहरु जति बोले पनि सुन्दैनन् भनिरहेका भेटिन्छन् । पछिल्लो समय त नेतृत्वले नै साइबर सेना लगाएर खेदो गर्छन् भनेर पनि चुपचाप बस्नेहरु बढी भेटिन्छन् ।
देशको नेतृत्वमाथि नकारात्मक गाली मात्रै हुनु वा स्वस्थ्य आलोचना गर्ने वातावरण नुहुनु लोकतान्त्रिक संस्कारमा ठिक होइन ।अर्कोतर्फ नेतृत्व पनि नागरिक, विज्ञसमूह वा सञ्चार माध्यमले हामीलाई गाली मात्रै गर्छन् भनेर वरिपरि बसेर भजन गाउने समूहको कुरा मात्र सुन्ने वा साइबर सेनाले त्यस्ता व्यक्तिलाई लखेट्दा आनन्दित महसुस गर्ने अवस्था हुनु पनि ठिक होइन ।
संविधान जारी भएर देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको एक दशक हुँदैछ । र यो एकदशकमा राजनीतिक नेतृत्वले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेताहरुको आलोचना हुन्छ नै र सुझाव पनि आउँछ नै । तर राज्य सञ्चालन प्रणाली नै परिवर्तन गरेर समावेशी विकास अभियानमा जुटेका नेताहरु नै अरुको कुरा सुन्नै नचाहने पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
नेतृत्वले नागरिकका सुझाव नसुन्नु र सुझाव दिनेलाई विरोधीमात्र देख्नु उनीहरुको क्षमतामाथि नै प्रश्न हो । नागरिकले जतिबेला पनि शासकको गुणगान मात्रै गाउनुपर्छ भन्ने सोच नेतृत्वले राखेकै कारण आफ्नै पार्टीभित्रका मात्र होइन समाजका अन्य व्यक्ति पनि विरोधी बन्दै गएका छन् । यसले नेतृत्वलाई त असर गरेकै छ भविष्यमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धमा बोल्नेहरुलाई मात्रै बल पुग्नेछ ।
लोकतन्त्रका लागि जेलनेलसहितको संघर्ष गर्नेहरु सत्तामा पुगेपछि पुरानै शासक जस्तो व्यवहार गर्दै आलोचना सुन्न नचाहने प्रवृत्ति देखिन्छ । स्वस्थ्य आलोचनालाई सहजरुपमा ग्रहण गर्ने क्षमता नेतृत्वमा हराउँदै गएको छ । यहीकारण आलोचनाभन्दा अगाडि बढेर असहिष्णु गाली गलौज गर्नेको संख्या बढेको छ । फरक विचार र आलोचनालाई आत्मासाथ गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार हो । तर नेतृत्वमा त्यो संस्कार हराउँदै गएको र यसले विस्तारै संकट थपिरहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
'आलोचनालाई सुन्न नसक्नु भनेको लोकतन्त्र माथिको प्रहार हो,' नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल भन्नुहुन्छ, 'जसले संवादलाई रोक्ने गर्छन् । ती नेतृत्वले अभ्यासमा लोकतन्त्र भने पनि स्वछेचारी बन्दै गएका छन् ।'
लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भनेकै अरुको कुरा मनन् गर्ने र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हो । तर परामर्श र सल्लाह नसुन्ने तथा निषेध गर्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा देखिन्छ । नागरिकले आवधिक निर्वाचनमा गर्ने मतदानलाई आधार मानेर हामी लोकप्रिय नै छौं भन्दै विश्लेषण गर्ने प्रवृत्तिका कारणमा पनि नेतृत्वमा अहमता देखिन्छ । अहिले विश्वभरकै देशमा आवधिक निर्वाचन हुनुमात्र लोकतन्त्र होइन भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । देशका नागरिकको सन्तुष्टि, सञ्चारमाध्यम र न्यायालयको अवस्था तथा विपक्षी आवाजहरुको अवस्थाका आधारमा लोकतन्त्रको मापन हुनुपर्ने आवाज विश्वमा उठ्न थालेको छ ।
आफू सत्तामा हुँदा सबै राम्रो र बाहिर पुग्दा खराब देख्ने मानसिकताले ठाउँ लिँदै जाँदा पनि राजनीतिमा विचलन देखा पर्न थालेको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ । त्यसमाथि दलहरुको सैद्धान्तिक धरातल खस्कँदा पनि समस्या थपिँदो छ । राजनीतिक दलहरुले बोकेका सिद्धान्तहरु कमजोर बन्दै गएको र ती विचारलाई युवापुस्ता बोक्न तयार नदेखिएको अवस्थाका कारण पुराना दलहरुमा समस्या थुप्रिँदो अवस्थामा रहेको विश्लेषक झलक सुवेदी बताउनुहुन्छ ।
जुन दलको सरकार आउँदा पनि शासन सञ्चालन प्रणालीमा कुनै सैद्धान्तिक र व्यवहारिक फरकपन नदेखिने, देशका मुख्य दलका नेताहरु प्राय कुनै न कुनै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिने तथा कतिपय अवस्थामा फौजदारी कसुरमा मुछिएपछि सत्ताको आडमा बचाउ गर्ने प्रवृत्तिले नेतृत्वको आलोचना भइरहेको हो । तर आलोचना गर्नेहरुको सुनुवाइ नहुँदा आक्रोश र अराजकता बढ्ने अवस्था आएको नागरिक अगुवा लोकराज बरालको ठम्याइ छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विधिको शासनलाई मान्ने हो । पार्टी, गुट र विचाधाराका आधारमा विभेद नगरी सबैका कुरा सुन्ने, कानुनीरुपमा गलत काम गर्नेलाई पक्षपोषण नगरी कारबाही गर्ने तथा नागरिक, विज्ञ समूह र सञ्चार माध्यमबाट आउने रचनात्मक सुझाव तथा आलोचनालाई असहिष्णु नभई सकारात्मक रुपमा समाधान खोज्ने हो भने आलोचना गालीमा परिणत हुने र अराजक अवस्था उत्पन्न हुने अवस्था आउँदैन ।
