काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिमा सरकार अग्रसर रहेको बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभाको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री लेखकले सरकारले भ्रष्टाचार निवारणमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएकाले संसदीय समितिबाट पनि कानुन निर्माणमा अग्रसरता देखाएर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न र शून्य सहनशीलताका साथ अगाडि बढ्नका लागि यी विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो समितिबाट टुंगो लगाएर आउने अधिवेशनमा पूर्णता दिने कुरामा समितिले काम गरिदेओस् भन्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सबैको साझा प्रयासबाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव भएको बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जनताले अनुभूति गर्ने खालका काम गर्न सरकारले नसकेको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्दा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नपाइने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले अख्तियारलाई अहिले दिइएको क्षेत्राधिकारकै कार्यबोझ रहेको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्दा थप समस्या त हुँदैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद चन्दा कार्कीले रवि लामिछानेले प्रमाण नष्ट गर्ने स्थिति नरहेकाले थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अघिल्लो सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । यी विधेयक समितिबाट पारित गरी संसद्मा पठाइदिन सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ ।
