काठमाडौं । न्यायिक क्षेत्रमा एउटा चर्चित भनाइ छ- न्याय ढिला दिनु नदिनु सरह नै हो । अहिले नेपालको न्यायालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दा त झन् सुनुवाइको पालो आउनै ६ महिना कुर्नुपर्छ । बल्लतल्ल पालो आउँछ, त्यो पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्छ । सर्वोच्चमा दैनिक पेसीमा चढेका झन्डै आधा मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्ने गरेका छन् । पछिल्ला केही दिनको तथ्यांक केलाउँदा इजलास बसेको एक घण्टाभित्रै २० प्रतिशत मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पुगिसकेको देखिन्छ ।
अदालतमा हेर्न नभ्याइने मुद्दा भन्ने वित्तिकै सुनुवाइका लागि इजलासमा पुगेका तर विविध कारणले न्यायाधीशले हेर्न नभ्याएका मुद्दा भन्ने बुझिन्छ । न्यायाधीशले एकपटक हेर्न नभ्याएपछि अर्को पेसी तोक्नुपर्छ र पालो आउँछ सामान्यतया छ महिना पछि ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले २५ हजार ९ सय १३ मुद्दा विचाराधीन छन् । यीमध्ये दैनिक सरदर ५ सय मुद्दा पेसीमा चढ्छन् । तर आधाजसो त हेर्न नभ्याइनेमा पर्ने गरेका छन् । गत शुक्रबारकै तथ्यांक हेर्ने हो भने यो दिन ५ सय १२ वटा मुद्दाको पेसी चढेको थियो । ९४ वटा मुद्दाको फैसला हुँदा ४२ वटामा आदेश भयो । ११७ वटा मुद्दा स्थगित भए भने १५ वटा हेर्न नमिल्नेमा परे । बाँकी २ सय ४३ मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परे । अर्थात् कुल पेसी चढेका मुद्दामध्ये ४७ दशमलव ६६ प्रतिशत हेर्न नभ्याइनेको सूचीमा परे । आखिर किन यस्तो हुन्छ त ? सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेल मुद्दाको चापका कारणले यस्तो समस्या आउने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, "मुद्दाको चापका कारणले यस्तो हुन्छ । योभन्दा कम मुद्दा राख्दा पेसी पाउने समय झनै लम्बिन्छ ।"
सर्वोच्च प्रशासनको जवाफ सरल सुनिन्छ । तर ६ महिनादेखि पेसी कुरिरहेकाहरुलाई भने यो जवाफले थप पीडा दिन्छ । पेसीमा पालो आएकाहरु बिहानै अदालतमा पुग्छन् । कुन इजलासमा पेसी परेको हो सूची हेर्छन् र इजलासमा पुग्छन् । तर त्यहाँ पुग्दा-नपुग्दै कयौं मुद्दा त हेर्न नभ्याइनेमा परिसकेका हुन्छन् । यसले न्याय माग्न गएकालाई उल्टो पीडा मात्र दिन्छ ।
सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप धेरै छ । कुल २५ हजार ९ सय १३ मध्ये ५ वर्ष नाघेका मात्रै २ हजार ६ सय ६९ मुद्दा छन् । २ वर्ष नाघेका ११ हजार ५१ मुद्दा विचाराधीन छन् । अत्यधिक चाप भएकाले हेर्न भ्याइँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि दैनिक कयौं मुद्दा पेसीमा चढाइने गरेको छ । तर आधा जसो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्दा पक्ष होस् या विपक्ष दुवैलाई पर्छ । यस्ता विषयमा सर्वोच्च प्रशासन जवाफदेही हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
पाँच वर्ष पुराना मुद्दाले नै फैसलाको पालो पाइरहेका छैनन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने ढिलाइ र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नहुँदा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो लाग्न ढिलाइ हुने गरेको पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको बुझाइ छ ।
सर्वोच्चमा ४ वर्षअघि ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियु्क्तिविरुद्ध परेको रिट पटक-पटक हेर्न नभ्याईनेमा पर्दै आएको छ । समग्रतामा हेर्न नभ्याइने कारणले न्याय महंगो, झन्झटिलो हुँदा न्यायलय प्रतिको विश्वासमा पनि ह्रास आउने सम्भावना उत्तिकै छ ।
