काठमाडौं । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल जोडिएको सहकारीको बचत अपचलन भएको विषयसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, सत्तारुढ दलकै नेता जोडिएका सहकारी र आरोप लागेका नेताहरूमाथि अनुसन्धानमा भने आलटाल भइरहेको छ ।
सहकारी सञ्चालकहरूको राजनीतिमा ठूलो दबदबा छ । सहकारी ऐन २०७४ निर्माणका क्रममा तत्कालीन संसदमा इच्छाराज तामाङ, केशब बडाल, ओमदेबी मल्लजस्ता ४० सांसद सहकारीसँग जोडिएका थिए । जसका कारण ऐन बचतकर्ताभन्दा सञ्चालकहरूको मनोमानी जोगाउने गरी बन्यो । र, यही कमजोरीमा राजनीतिक दलका नेता सहकारीमा आबद्धमात्रै भएनन्, सहकारीको रकम अपचलनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिए पनि । अहिले ३ सयभन्दा बढी सहकारीमा बचतकर्ताको रकम डुबेको छ ।
रकम डुबाउने १५ सय ४४ जना फरार छन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनुसन्धानका लागि पक्राउ परे पनि ललितपुरको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनसँग जोडिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथिको अनुसन्धानमा भने आलटाल भइरहेको छ । जबकि, गुरुङमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समितिले सुझाव नै दिएको छ ।
ललितपुरको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको अपचलनबारे अनुसन्धान गर्न बागमती प्रदेश सरकार र सहकारी सञ्चालक दुवैले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो-सीआइबीले सहकारीबारे गरिरहेको अनुसन्धान कांग्रेस उपसभापति गुरुङसम्म पुगिसकेको छैन ।
त्यस्तै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलमाथि पनि श्रीमतीलाई अघि सारेर खोलेको सहकारीबाट बचत अपचलन गरेको आरोप छ । मोरङस्थित उमागौरी सहकारीबाट कर्जा लिएका ऋणीका कागजपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर ऋण लिएर करिब ११ करोड हिनामिना गरेपछि पोखरेल पत्नी अञ्जलासहित सञ्चालक कालोसूचीमा परेका छन् । पीडितले नामै तोकेर उजुरी दिए पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढेको छैन ।
राजनीतिक दलहरू कार्यकर्ता जोगाउन केन्द्रित हुँदा सहकारीमा बदमासी गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न ढिलाई भइरहेको छ ।
१९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमा अहिले ६० हजार बचतकर्ताको रकम डुबेको छ । यसबाहेक अन्य ३ सय सहकारीका बचतकर्ताले पनि रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । जसमध्ये १८ सहकारीमा मात्रै संसदीय समितिले अध्ययन गरेको हो । बचतकर्ताको रकम डुबाउने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता होउन् या अन्य जोकोही सञ्चालक, छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही नहुँदासम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने देखिँदैन ।
