पर्सा । व्यवसायीले आयात निर्यात गर्ने सामानको वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त हार्मोनाईज्ड सिस्टम कोड अर्थात् एचएस कोडको आधारमा गरिन्छ । सोही वर्गीकरणका आधारमा भन्सारले ती वस्तुमा भन्सार महसुल लगाउने गर्छ । तर, भन्सारले जाँचपासका क्रममा कहिलेकाहीँ एचएस कोड र मूल्यांकनमै फरक पर्ने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
एचएस कोड विश्व भन्सार संगठनद्वारा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय नम्बर हो । व्यवसायीले आयात निर्यात गर्ने मालवस्तुको वर्गीकरण एचएस कोडमार्फत नै गरिन्छ । व्यवसायीको कुनै निश्चित सामान भन्सार बिन्दुमा पुग्दा सो मालवस्तुका लागि निर्धारित एचएस कोडकै आधारमा भन्सार कार्यालयले दरबन्दी पुस्तिकामा तोकिएको भन्सार महसुल उठाउने गर्छ ।
तर, व्यवसायीले आयात गरेको कुनै निश्चित एचएस कोडमा पर्ने सामानलाई भन्सार कार्यालयले सोही एचएस कोडमा जाँचपास गर्न मान्दैन । व्यवसायीले भन्सार महसुल छल्न सामानको वर्गीकरण अर्थात एचएस कोड नै फरक पारेको भन्दै भन्सारले कहिलेकाँही सोही एचएस कोडमा सामान जाँचपास गर्न नमान्दा आफूहरु निकै समस्यामा पर्नेगरेको मधेश प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अशोक टेमानीको भनाइ छ ।
व्यसायीको गुनासोप्रति भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरुको तर्क भने फरक छ । व्यवसायीले आयात-निर्यात गर्ने कुनै निश्चित सामान कुन एचएस कोडमा पर्छ भनेर कहिलेकाहीँ व्यवसायी र तिनका प्रतिनिधि नै अन्योलमा परेर फरक एचएस कोड घोषणा गरेर सामान जाँचपास गराउन खोजेको शंका लागेमा मात्रै त्यस्ता सामानको परीक्षण गरी एचएस कोड यकिन गर्ने गरेको सुख्खा बन्दरगाहा भन्सार कार्यालय वीरगञ्नका प्रमुख धनबहादुर बरुवालको भनाइ छ ।
व्यवसायीले कुनै सामान आयात गर्नुअघि नै त्यो सामानको वर्गीकरण र मूल्यांकनसँगै भन्सार महसुल, ढुवानी भाडा र अतिरिक्त खर्चमा आफ्नो मुनाफासमेत जोडेर बजारमा कतिमा बिक्री गर्न सकिन्छ भनेर उक्त वस्तुको बजार भाउसमेत यकिन गरी आयात गर्छन् । मधेश प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश लाठ भन्नुहुन्छ, 'भन्सार बिन्दुमा आइपुगेका सामानको वर्गीकरण र मूल्यांकनसँगै भन्सार महसुल फरक पर्दा कतिपय व्यवसायी हतोत्साहित भएका छन् ।'
आयात निर्यात व्यापारमा आएको गिरावटसँगै राजस्व असुली प्रभावित भएपछि राजस्व वृद्धि गर्न सरकारले भन्सार अधिकारीमाथि दबाव दिँदैआएको छ । भन्सारका अधिकारीहरु पनि वैध बाटोबाट व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई नै कस्छन् । तर, सरकारले अवैध व्यवसायीमाथि निगरानी गरी तिनलाई करको दायराभित्र ल्याउन सकेको छैन ।
