काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सरकार गठनका लागि गत असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा अर्थतन्त्रका विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने उल्लेख थियो । तर सरकार गठबन्धनको एक सय दिनमा आइपुग्दा दुई दलको प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित भएको देखिएको छ । यो अवधिमा आर्थिक शिथिलता हट्नु त परको कुरा, निजी क्षेत्र झन् निराश छ भने उद्योगी लगानी थप्नेभन्दा कसरी टिक्ने भन्नेमा बढी चिन्तित देखिन्छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सरकार गठनका लागि भएको ७ बुादे सहमतिको तेस्रो बुँदामा थियो-अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
तर, सरकार गठनको यो सय दिनको अवधिमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने त्यस्ता केही काम भएनन्, जसले निजी क्षेत्र प्रोत्साहन हुने वातावरण बनोस् । चार वर्षअघि बैंकको व्याज बढी भयो भन्दै आन्दोलित भएका उद्योगी-व्यवसायीले अहिले बैंकमा रकम थुप्रिँदा पनि कर्जाको माग गरेका छैनन् । बैंकमा थुप्रिँएको सात खर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई हम्मे-हम्मे परेको छ । ब्याज थप तल जान नपाओस् भनेर केन्द्रीय बैंकले बजारबाट पैसा उठाउनु परेको छ । उद्योगी व्यवसायी नयाँ परियोजना थप्ने भन्दा भएकालाई नै कसरी धान्ने चिन्तामा छन् ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रतिबद्धताका साथ गठन भएको सरकारले नै आफूहरुको मनोबल गिराउने काम गरेको आरोप उद्योगी व्यवसायीको छ । निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन । उद्योगीलाई दिने भनिएको ३ अर्बभन्दा बढीको निर्यात प्रोत्साहन अनुदानसमेत राज्यले दिन सकेको छैन । बजेटमा बहुवर्षीय ठेक्का लागेका परियोजनामा रकम अभाव हुन नदिने, निर्माणका कामलाई वर्षभरि गरेर निर्माण उद्योग संरक्षण गर्नेजस्ता आश्वासन कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
उद्योगी व्यवसायीले लगानी नथप्दा र नयाँ परियोजना विस्तार नगर्दा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ अध्ययन र रोजगारीका नाममा भइरहेको युवा पलायनले आन्तरिक उपभोग कम भएको छ । सरकार गठनलगत्तै सेयर बजारमा केही सुधार देखिए पनि दिगो हुन सकेन । घरजग्गा कारोबारसमेत घटेको छ ।
आर्थिक शिथिलताका कारण गत वर्ष राजस्व कम उठेको थियो । त्यसैसँग तुलना गरेर सरकारले यो वर्ष १३ प्रतिशतले बढेको दाबी गर्दै आएको छ । त्यस्तै विदेशी विनिमय सन्चिति २१ खर्ब पुगेको र अर्थतन्त्रका बाह्यसूचकमा सुधार आएको सरकारी भनाइ छ । अर्थतन्त्रका बाहृय सूचक सकारात्मक हुने तर आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुने यो स्थिति देशका लागि राम्रो नभएको अर्थशास्त्रीको भनाइ छ ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनपछि पनि नेपालमा अहिले पर्याप्त लगानी आउन सकेको छैन । साउन र भदौमा २ अर्ब ७१ करोडमात्र भित्रिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २९ करोड कम हो । आन्तरिक लगानी बढ्न नसकेको र वैदेशिक लगानी पनि भित्रिन नसकिरहेको अवस्थामा यही बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन पनि मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।
