काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलन सम्बन्धी संसदीय छानबिन विषेश समितिको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्न थालेको छ । गृह मन्त्रायलको निर्देशनअनुसार गोर्खा मिडिया ग्रुपका तत्कालीन उपाध्यक्ष छविलाल जोशी पक्राउ पनि परिसकेका छन् । तर संसदीय विशेष समितिले सिफारिस गरेको सबैलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ ? मितेरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङमाथि अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि कायमै छ ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदनमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेका २२ र प्रश्न उठेका १८ सहित ४० सहकारीको बचतकर्ताको ८७ अर्ब रकम फिर्ता ल्याउनुपर्ने र यो रकम अपचलनमा सहभागी सबैलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रष्ट पारेको छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीको २ करोड रकम छविलाल जोशीको नाममा आएको देखिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ । संसदीय छानबिन समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन यहिबाट सुरु भएको हो । यसलाई सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण भनेको छ । अब यो सँगै सरकारले प्रतिवेदनले औंल्याएका अन्य सहकारी र त्यसका सञ्चालक माथि पनि छानबिन सुरु गर्नुपर्नेछ ।
यिनै मध्येको एक सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङमाथि अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन ? प्रश्न यहाँ पनि छ । जबकी ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीको १२ करोड रुपैयाँ अपचलनमा धनराज गुरुङकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङसहित संलग्न रहेको आरोप सञ्चालक समितिले लगाएको छ ।
संसदीय छानबिन समितिमा बयानका लागि पुगेका सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले धनराजकी श्रीमती ज्योतिले १२ करोड अपचलन गरेर विटक्वाइनमा लगानी गरेको आशंकासहितको बयान दिएका छन् । उक्त समस्या समाधान गर्ने भनेर धनराजले नै बचन दिएको कुम्भराजले बयानमा उल्लेख गरेका छन् । सरकारले आफ्नो विश्वसनियता कायम राख्न र सहकारीपीडितलाई न्याय दिन धनराजमाथिसमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने सत्तारुढ दलकै नेताहरु बताउँछन् ।
सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया ग्रुपमा ल्याएर अपचलन गरे जस्तै अन्य सहकारीका सञ्चालकले पनि बचतकर्ताको रकम निजी कम्पनीमा ल्याएको छानबिनबाटै खुलेको छ । समितिले रकम हिनामिना गरेर फरार रहेका सुप्रिम सहकारीका जीबी राई र थानबहादुर बुढा, सहारा चितवन सहकारीका दिनेश रोक्का, सुप्रिम सहकारी बुटवलका सागर केसी, सानोपाइला वीरगन्जका तस्वीरण खातुन र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीका भूपेन्द्र राईलाई पनि पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने छ ।
त्यस्तै सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी, ईमेज सहकारी, समानता बचत तथा ऋण, आईएमई को-अपरेटिभ्सबाट गोर्खा मिडियामा जस्तै बचतकर्ताको पैसाले निजी कम्पनी चलाएकाले कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिको सिफारिस छ । अब सरकारले ती सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सक्रियता कसरी देखाउँछ भन्ने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
समितिले बचतकर्ताको ८७ अर्ब रकम फिर्ता ल्याउनुपर्ने प्रष्ट पारेको छ । जबकि ती सहकारीले ५३ अर्ब ऋण प्रवाह गरेका छन् भने सम्पत्ति ८२ अर्बको मात्रै छ । जीवनभरको पसिनाको पैसासमेत डुबेका पीडितले न्याय पाउने गरी आरोपीहरु कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसके सरकारको कार्यशैली र निश्पक्षता माथि नै प्रश्न उठ्ने छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :-
साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीको बचत हिनामिनाको अभियोगमा जीबी राईसहित १७ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर
