काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले कार्यान्वयनमा भने धेरै हण्डर खाइरहेको छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा नेतृत्व जिम्मेवार नबन्दा संविधान नै असफल भएको भन्नेहरूलाई बल पुगिरहेको छ । संविधानले दिएको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने आवश्यक कानुन बनाउन संघले बेवास्ता गरेका कारण प्रदेशहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । तर अहिले यहि बीचमा संविधान संशोधनको बहस सुरु भएको छ ।
जारी भएको दश वर्ष लाग्दा पनि संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको छैन । संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा नजाँदा प्रदेश सरकारहरूले पूर्ण रुपमा काम गर्न पाएका छैनन र संघीयता बदनाम भइरहेको छ ।
संविधान जारी भएसँगै देशमा राजनीतिक आन्दोलन सकिएको र अव आर्थिक सामाजिक समृद्धी तर्फ देश अगाडि बढ्न सक्ने आमअपेक्षा थियो । संविधान अनुसारका कानुन बन्ने र तीनै तहका सरकारले परिणाम निकाल्ने गरि काम गर्ने अपेक्षा पनि नागरिकको थियो । तर अधिकार प्रत्यायोजनको केही विषय ९ वर्षसम्म पनि अलमल मै रहँदा संविधान कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ ।
संविधान जारी भएपछि तीनै तहका सरकार सक्रिय छन् । तल्लो तहका सरकारले प्रयोग गर्न पाएका अधिकारबाट जनताले घरदैलोमै सेवा पाएका छन् । तर पनि संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संघीय निजामती, संघीय प्रहरी, शिक्षा जस्ता दर्जनौं कानुन नबन्दा समस्या देखिएको छ । नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको यो संविधानले महिला, दलित, पछाडि पारिएका वर्गलगायतलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याएको छ ।
‘आज महिलाहरु धेरै अगाडि आए, मधेशीहरु अगाडि आएका छन् । पछाडि परेको समुदाय पनि अगाडि आएका छन,’ संविधानसभा सदस्य उषाकला राईले भन्नुभयो, ‘तर सबै राम्रो भयो भन्ने होइन कहिँ त राम्रो गर्यौं । कति नराम्रो भयो समीक्षा हुन जरुरी छ ।’
समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्णरुपमा आत्मसाथ गरेको संविधानकै कारण राजनीतिमा हरेक समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको छ । संविधान जारी गर्दा असन्तुष्ट बनेका शक्तिहरू पनि संविधानको मुलभूत विशेषताको प्रशंसा नै गर्छन् । संविधानसभा सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी समानुपातिक जस्ता विषय छलाङ भएको बताउनु भयो । ‘यसलाई उपलब्धि मानेको छौं । जति नमाने पनि केही न केही त भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानको भावनाअनुसार कार्यान्वयन गर्ने दायित्व दलहरूकै हो । तर सार्वजनिक मञ्चहरूमा संविधानको वकालत गर्ने दलहरू नै आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्न पछि परेका छैनन् । जनताको आवश्यकता र भावनाअनुसार चल्नुपर्ने दलहरूले सधैं सत्ता राजनीतिलाई प्राथमिकता दिादा यसको कार्यान्वयनमै समस्या देखिने गरेको हो ।
त्यसो त संविधान कार्यान्वयनका क्रममा बेलाबेलामा बलमिच्याइँ गरेर उल्लंघनसमेत गरेको पाइन्छ । राजनीतिक दलहरूले मात्र नभएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्मले संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लाग्यो । संसद् विघटनलाई त अदालतले संविधानविपरित भन्ने ठहर नै गरिदियो । तर पनि विशेष गरी राजनीतिक दलहरूले अहिले पनि संविधानको आफूखुसी व्याख्या गर्न छाडेका छैनन् । त्यही कारण नागरिकहरूमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । यसैबीच संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडि बढेको छ । तर दलहरूले संशोधनको कुरा गरिरहँदा आफूहरूले गरेको गल्तीको समीक्षा चाहिँ गरेका छैनन् ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट जारी गरिएको यही संविधानलाई संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउन खोज्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर अहिले पनि कार्यान्वयनको पाटोमा जुन तहको तदारुकता देखाउनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन । यसले जनतामा थप निराशा पैदा गर्न सक्छ । त्यसैले संविधान संशोधनको बहसमा रहेका दलहरूले कार्यान्वयनको पाटोमा आत्मसमीक्षा गर्नै पर्छ । नभए हामी ठीक संविधान गलत भन्ने भाष्यले समाधान दिँदैन ।
