हिउँदे अधिवेशनको तयारी छाडेर संसद् पदाधिकारी दातृ निकायका गोष्ठीमा व्यस्त

पुस १५, २०८१ |अञ्जना लामिछाने
हिउँदे अधिवेशनको तयारी छाडेर संसद् पदाधिकारी दातृ निकायका गोष्ठीमा व्यस्त

काठमाडौं । संसद्को आगामी अधिवेशनका लागि संसदीय समितिहरूले धमाधम विधेयक अघि बढाउने, सभामुखले सरकार र दलहरूसँग छलफल गर्ने र संसद् सचिवालयले आन्तरिक कामकारबाही तीव्र पार्नुपर्ने समय हो यो । तर यसमा कुनै पक्ष पनि गम्भीर देखिँदैन ।

बरु विभिन्न दातृ निकायका परियोजनाले वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन अहिले संसद्का पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मलाई भ्याइनभ्याई छ । विगतको अभ्यास हेर्दा भने यस्ता कार्यक्रमले न संसदीय प्रभावकारिता बढाएको छ, न त उपलब्धि नै । संसद्का पदाधिकारीले दातृ निकायबाट लिने सहयोगको प्राथमिकता छुट्याउन नसक्दा यति वेला सभामुख, उपसभामुखदेखि कर्मचारीको वास नै होटल, रिसोर्टमा हुने गरेको छ ।

पुस अन्तिम साता संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सरकारले तयारी गरिरहँदा संसद् सचिवालय जोडतोडका साथ तयारीमा लाग्नुपर्ने भए पनि सभामुखदेखि सचिवालयका उच्च पदाधिकारीसम्म हत्तपत्त कार्यालयमै नभेटिनुको कारण हो– संसद्को दातृ निकाय राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न गर्ने कार्यक्रम ।

संसदीय समितिहरूलाई जथाभावी कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिने सभामुख देवराज घिमिरे नै हिजोआज दाताहरूले बजेट सक्न होटल रिसोर्टमा गर्ने कार्यक्रममा सक्रिय भइरहनुभएको छ, जसका कारण संसद्को हिउँदे अधिवेशनको तयारी नै प्रभावित भएको छ । विगतको अभ्यास हेर्दा यस्ता कार्यक्रमले न संसदीय प्रभावकारिता बढाएको छ न उपलब्धि नै । बरु कानुन निर्माणमा दातृ निकायले आफू अनुकूलको कानुनी व्यवस्था राख्न दबाब दिने गरेको पाइन्छ ।

“विभिन्न संघसंस्था, आईएनजीओहरूसँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिबाट अनुचित प्रभाव पार्ने कार्य भए । जसको परिणाम हामी अहिले देख्दै छौं । विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा पनि उहाँ (दातृ निकाय)हरूको संलग्नता, उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार विधेयकहरू बने”, संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले बताउनुभयो ।

यूएनडीपीको सहयोगमा भएका एकैखाले र एउटै उद्देश्यका केही कार्यक्रमका उदाहरण हेरौं ।

गत मंसिर १८ गते ललितपुरको एक रिसोर्टमा 'कानुन निर्माण तथा संसदीय निगरानीमा समितिहरूको प्रभावकारिता' सम्बन्धी अन्तरक्रिया भयो । समिति सभापतिहरूलाई राखेर छलफल गरिए पनि त्यसको उपलब्धि के भयो कतै चर्चा छैन । मंसिर २४ गते संसदीय प्रभावकारिताका लागि भन्दै सचिवालयका कर्मचारीबीच चन्द्रागिरिमा दुई दिने अन्तरक्रिया भयो । पुस ६ गते पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे सचिवालय र संसदीय पदाधिकारीबीच नै समीक्षात्मक अन्तरक्रिया धुलिखेलमा गरियो । पुस गते ९ गते नगरकोटमा संसद्-सञ्चार सम्बन्ध विषयक दुई दिने कार्यक्रम गरियो । यसमा पनि यूएनडीपी अन्तर्गतको संसद् सहयोग परियोजनाकै लगानी थियो ।

त्यसो त दाताको लगानी सदुपयोगमा सांसददेखि संसद्का पदाधिकारीको पनि ध्यान देखिन्न । पूर्वमहासचिव गुरुङ सचिवालयले आफ्ना प्राथमिकता छुट्याएर मात्रै दाताको सहयोग लिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुहुन्छ ।

संसद्को श्रोत साधनले नपुग्दा आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ परामर्श र ज्ञानका लागि बाह्य सहयोग लिन पनि सकिन्छ । तर त्यस्तो सहयोग उनीहरूको अनुकूल र स्वार्थमा भन्दा हाम्रो हितमा हुनुपर्छ । अहिले संसद्, सांसदको प्राथमिकता वर्षौं अड्किएका विधेयक कसरी सहज रूपमा संसद्‌बाट पास गराउनेतर्फ हुनुपर्छ । यसको समाधान संसद् सचिवालयमा छलफल गरेर निस्कन्छ न कि रिसोर्टहरूमा गोष्ठी गरेर ।


Image

अञ्जना लामिछाने

लामिछाने कान्तिपुर टेलिभिजनकी संवाददाता हुन् ।


Enter Kantipur TV HD
Advertisement