काठमाडौं । आन्तरिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा खटिने पहिलो निकाय हो- गृह प्रशासन । त्यसो त भौतिक र आर्थिक विकास तथा सरकारको सफलता जोडिने संवेदनशील मन्त्रालय पनि गृह हो । सुरक्षा, प्रशासन र रणनीतिक योजनामा खट्नुपर्ने गृह मन्त्रालय र नेतृत्व माथि भने सधैजसो राजनीतिक लाभहानी र सुरक्षाकर्मीको सरुवा बढुवा मात्रै ध्यान दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अहिलेको सरकार निर्माणका रणनीतिकार मानिएका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले गृहको नेतृत्व सम्हालेपछि यो दुई महिनामा नीति र कार्यान्वयन तहमा केही परिवर्तन देखिए त ?
मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा नीति अहिलेसम्म छैन । असार ३१ गते रमेश लेखकले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अहिलेसम्म त्यसको तयारी पनि भएको छैन । त्यसो त सरकार बाहिर हुँदा संसदमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठाउने नेता मध्ये एक लेखक नै हुनुहुन्थ्यो । तर यो दुई महिनामा गृह मन्त्रालयले ठोस रुपमा देखिने काम भने केही गरेको छैन । बरु केही प्रहरी अधिकृतको सरुवालाई लिएर उल्टै प्रश्न उठ्यो । जसलाई मन्त्री लेखकले स्वाभाविक ठान्नुभयो । गृहमन्त्री लेखकको दाबी भने आफू केही कानुनी संरचना परिवर्तनमा केन्द्रित भएको भन्नेछ ।
८० हजार नेपाल प्रहरी , ३७ हजार सशस्त्र प्रहरीसँगै देशको सबै प्रशासनिक संयन्त्रको नेतृत्व गृह मातहतमै पर्छ । प्रहरीको क्षेत्राधिकार र सेवा अवधि समेत स्पष्ट पार्न बनाइएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवैको ऐन अहिले अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । नेपाल प्रहरीको सेवा अवधिदेखि समायोजनसँग जोडिएका यी कानुन दुई महिनाभित्र संसदमा लैजाने गृहमन्त्री लेखकको दाबी छ । तर यतिलाई मात्रै धेरै सुधार मानेर गृह मन्त्रालयले गति लिएको मान्ने स्थिति छैन ।
सचिवमा गोकर्णमणि दुवाडीलाई जिम्मेवारी दिइएपछि समग्र गृहको सफलता उहाँको कार्यशैलीमा पनि जोडिनेछ । बिचौलिया र माफियाको योजना कार्यान्वयन गरेको आरोपमा बालकृष्ण खाँण र सचिव टेकनारायण पाण्डे एक साथ जेल गएको डेढ वर्षयता गृहको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व बढी आलोचनाको केन्द्रमा परेकोले पनि सुशासन र सेवा प्रवाहमा परिणाम देखाउनुपर्ने दायित्व नेतृत्वसामु छ । दुवै सुरक्षा निकायलाई गिजोल्ने काम रोकेर आन्तरिक सुरक्षा बलियो बनाउनु अनि सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्न सक्नु पनि गृहमन्त्रीको काम हो ।
सीमा सुरक्षामा बढ्दै गएको जोखिम , अन्तरदेशीय र साइबर अपराधको चुनौती सामना गर्न सुरक्षा संगठनलाई थप बलियो बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि संघीय प्रहरी ऐन ल्याउँदा नै ख्याल गर्न तथा सँगठनमा पर्ने प्रभावबारे बुझ्न पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकको गृह नेतृत्वलाई सुझाव छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले केही सयंमता देखाएको सक्रियता भने सकारात्मक छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले गर्ने सिफारिस अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने दायित्व पनि गृहमन्त्री मातहतकै संयन्त्रको हो । दुई ठूला दलहरुको सरकार बनेको अवस्थामा गृह मन्त्रालय संयन्त्र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा कानुन कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा नराखे नागरिकको भरोसा टुट्न सक्छ ।
