काठमाडौं । सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह-ईपीजीको प्रतिवेदन तयार भएको ६ वर्ष बित्दा पनि भारतले बुझ्न मानेको छैन । यसबाहेक दुई देशबीच सीमा विवाद पनि छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कूटनीतिक माध्यममार्फत पहल गर्नुको साटो भाषणहरुमार्फत ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई आग्रह गर्दै आउनु भएको छ । ओली किन यसो गरिरहनु भएको छ ?
भदौ १० मा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको पुस्तक र भदौ २२ मा पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुवै सम्बोधनको केन्द्रमा थियो- ईपीजी प्रतिवेदन । दुवै पटक उहाँले सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह-ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७२ मा ईपीजी गठन भई काम सुरु गरेको थियो भने प्रतिवेदन तयार भएको ६ वर्ष बित्दा पनि भारतले बुझ्न मानेको छैन । अहिले ओलीले नै पटक-पटक भारतलाई ईपीजी प्रतिवेदनबारे आफ्ना भनाइ दोहोर्याउँदै आउनु भएको छ। के ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नेबारे दुई देशबीच कूटनीतिक वार्ता अघि बढिरहेको छ ? या ओली भारतलाई अप्रत्यक्ष दबाब दिनमात्र यस्तो गरिरहनु भएको छ ?
यस्तै कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत् कुरा भइरहेकाले पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने केही कूटनीतिज्ञको अनुमान छ ।
भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नमान्दा दुई देशबीचको सम्बन्धमा ठोस प्रगति हुन नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। दुई छिमेकीबीच खुलस्त कुरा हुन नसकेको र भूराजनीतिलाई मात्र दोष थोपर्न खोजिएको टिप्पणी उहाँको छ । दुई देशबीच अविश्वासको वातावरण अझै रहेको कुरालाई शनिबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रन्जित रेले समेत संकेत गर्नु भएको थियो ।
गत भदौ २ गते भारत भ्रमणमा जानु भएकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको निम्तो हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । तर, ओलीलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो आएको छैन । पछिल्लो समय भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन नसकेको तिक्तता ओलीले पोखेको हुन सक्ने कूटनीतिक जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपालबाट भारतमा पटक-पटक उच्चस्तरीय भ्रमण हुने गरे पनि दुई देशबीच रहेका सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नेलगायतका विषयमा खुलस्त रूपमा कुरा हुने गरेको पाइँदैन । न त, भारतीय पक्ष नै यो विषयमा कुरा गर्न रुचाउँछ ।
अहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेको बलियो सरकार रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई आग्रह गर्दै आउनु भएको छ। तर, कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत् पहल गर्नुको साटो यसरी दबाब दिने खालका पटक-पटकका आग्रहले विश्वासको वातावरण तयार हुन सकेको छैन ।
यो पनि हेर्नुहोस् :-
