काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनले पूर्णता पाए पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन । दुवै आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अघिल्लो सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको थियो । तर समितिले पूर्णता नपाउँदै नयाँ सरकार गठन भएपछि अब कसरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । जसले गर्दा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नै थप समय लाग्ने देखिएको छ ।
१८ वर्षदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरेर संसद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छैन । न त दलहरुबीच यो प्रक्रिया अघि बढाउन अहिलेसम्म छलफल नै भएको छ । पदाधिकारी सिफारिसका लागि सिफारिस समिति कहिले बन्छ भन्नेमै अन्योल देखिएको छ । कानुन मन्त्रालयले शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको जवाफ दिन्छ ।
विधेयक पारित गर्नु अगाडि प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेताहरुले संसद्को रोस्ट्रमबाटै अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वागत गरेको थियो । तर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार अलमलमा परेको देखिन्छ । पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्न अघिल्लो सरकारले गठन गरेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको समितिलाई पूर्णता दिने कि नयाँ समिति गठन गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्न सकेको छैन ।
सिफारिस समितिले पूर्णता पाएपछि त्यसले काम गर्न पनि कम्तिमा दुई महिनाको समय लाग्न सक्छ । तर दलहरुबीच छलफलसम्म नहुँदा यसभित्र पनि कतै दलीय स्वार्थ त छैन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमाले भने राजनीतिक प्रकृतिको निर्णय भएकाले सहमतिकै आधारमा केही समयमा काम हुने तर्क गरेको छ ।
अहिले दुवै आयोगमा गरी ६५ हजारभन्दा धेरै उजुरी छन् । आयोगहरुबाट थप उजुरी लिने सहमति भइसकेको छ । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा जति ढिला गर्यो संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम टुंगोमा पुर्याउन त्यति नै ढिलाइ हुन्छ । त्यसैले सत्ता पक्ष होस् या प्रतिपक्षी यो विषयमा बहानाबाजी गरेर ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।
