काठमाडौं । कानुन निर्माण र जनताको दैनिकीसँग जोडिएका विषय उठान गर्ने थलो हो- संसद् । तर संसद्का पछिल्ला बैठक आरोप प्रत्यारोपमा मात्र सीमित छन् । जनता दिनदिनै समस्यामा पर्दा पनि यी विषय प्राथमिकतामा परेका छैनन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु विगतका घटनालाई लिएर बहसमा उत्रिने गरेका छन् । त्यही कारण सरकारसमेत अलमलिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठकमा सांसदहरु विद्युत प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने वक्यौता रकम र तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धका विषयमा केद्रित रहेर आरोप-प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । डेडिकेटेट र ट्रङक लाइनको महसुस कसरी उठाउने भन्नेमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसद विवादमा उत्रिएका छन् ।
एमाले र माओवादीबीचको आरोप प्रत्यारोप संसद्मा मात्र सीमित छैन । माओवादीले दुई तिहाइको दम्भ देखाए सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिन थालेको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै संसद्मा मात्र नभएर बाहिर पनि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि देशको विकास, सुशासन र जनताका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेले प्रतिपक्षी दललाई दोष दिएर अरु विषयलाई पन्छाउन थालेको छ ।
सरकारले गति लिन नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालिसक्दा पनि गठबन्धन दलले न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । बरु सत्ता पक्ष प्रतिपक्षीको प्रतिकारमा मात्र केन्द्रित छ । दलहरुको फरक-फरक स्वार्थका कारण सरकारले प्रभावकारी काम नै गर्न नसक्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
दलहरुबीच आरोप-प्रत्यारोप चलिरहँदा सदनसँगै सरकार पनि प्रभावकारी नभएपछि जनतामा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ । अहिले दलहरुमा देखिएको टकरावको अवस्था साम्य नहुने हो भने न सरकारले लिएको राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र सुशासनको लक्ष्यमात्रै होइन, संविधान संशोधनको एजेन्डा समेत जोखिममा पर्नेछ ।
