काठमाडौं । सत्ताबाट हटेपछि झन्डै डेढ महिना मौनजस्तै रहनु भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकार, खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनुभभयो । सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेको मात्रै होइन, माफियाहरुको सेवामा अग्रसर रहेकोजस्ता गम्भीर आरोपसमेत लगाउनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बचाउमा विशेष जोड दिनु भएका उहाँले संविधान संशोधनदेखि ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणसम्म सरकारको कदमको तिखो आलोचना गर्नुभयो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतामा पहिलो पटक सदनमा धारणा राख्नु भएका दाहालले सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि कस्ता-कस्ता आरोप लगाउनुभयो त ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने दिनमा समेत नबोल्नु भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पहिलो पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा सम्बोधन गर्नुभयो । सुरुमै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनु भएका उहाँले सरकार अहंकार र गलत बाटोतर्फ अग्रसर रहेको आरोप लगाउनुभयो, र माफियाको सेवामा अग्रसर रहेको तिखो टिप्पणी गर्नुभयो ।
तर, अध्यक्ष दाहालको विशेष जोड विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बचाउमा थियो । प्राधिकरणलाई काम गर्न नदिएर विवाद निम्त्याउने केपी शर्मा ओली नै भएको आरोप लगाउादै उहााले फेसबुकबाट होइन, २२ अर्ब बक्यौता उठाउने विषय मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गर्न चुनौती दिनुभयो । विद्युत् महसुल बक्यौता प्रकरणमा अब कुलमानलाई होइन, प्रधानमन्त्रीलाई नै स्पष्टीकरण सोध्न जरुरी रहेको उहााको भनाइ थियो ।
दाहालले वर्तमान सरकारलाई सुशासनको मुद्दामा पछाडि हटेकेा आरोप लगाउँदै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई नै सरुवा गरिएको बताउनुभयो । यस्तै, राम्ररी गृहकार्य नगरी संविधान संशोधनका विषयमा हल्का र जथाभावी नबोल्न सत्तारुढ दललाई आग्रह गर्दै दाहालले समावेशी र समानुपातिक अधिकार खोस्ने प्रयत्न भए डटेर प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
पटक-पटक सत्ताको खेलमा लाग्दा अस्थिरता निम्तने गरेको भन्दै दाहालको आलोचना हुने गरेको छ । यसपटक उहाँले त्यसको समेत प्रतिरक्षा गर्नुभयो । अब आफू सत्ताको खेलमा नलाग्ने र सत्ताको हिस्सेदारीसमेत माग्न नआउने उल्लेख गर्दै उहााले अब एक्लै सत्ताको नेतृत्व गर्ने गरी पुनरागमन गर्ने दाबी पनि गर्नुभयो ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले कहिले आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयको प्रतिरक्षा गनुर्नभयो , त कहिले विगतमा आफूले ल्याएका कार्यक्रमलाई वर्तमान गठबन्धनले निरन्तरता नदिएको गुनासो गर्नुभयो । पटक-पटक प्रतिपक्षीलाई कमजोर नआाक्न आग्रह गर्नुभएका उहाँले सदनदेखि सडकसम्म सरकारलाई खबरदारी गरिरहने बताउनुभयो । लेखा समिति प्रतिपक्षले नपाएको आक्रोश पोख्दै आवश्यक परे प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पनि सत्तारुढ दलहरुले नै राख्न भन्दै व्यंग गर्नुभयो ।
केही वर्षअघिमात्र पार्टी एकता नै गरेर एकै जहाजका दुई पाइलट बनेका दुई नेता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको समयसँगै कहिले एकअर्काका तीव्र आलोचक त कहिले निकट राजनीतिक मित्रको सम्बन्ध देखिँदै आएको छ । डेढ महिनाअघिसम्म सँगै सत्ता साझेदारी गरेका ओलीमाथि आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका रुपमा दाहालले माफियाको सेवामै तल्लिन भएकोसम्म आरोप लगाउनुभयो । दाहालको यो आक्रोशको कारण के ? के सत्ता गुमाएको पीडाको अभिव्यक्ति मात्रै हो त ?
उता प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली पदमा रहँदा होस् वा नरहँदा, माओवादीको भूमिगतकालदेखि नै खरो आलोचकको रुपमा प्रस्तुत् हुने नेतामा पर्नुहुन्छ । तर यी दुई नेतालाई २०७२ सालको भूकम्प र २०७४ सालको आमनिर्वाचनले नजिक ल्याइदियो । दुई नेताले त्यसपछिका दिनमा एकअर्कालाई आफूले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै जस लिने-दिने गरिरहेकै हुन् । तर ओली-दाहालबीच आशंकाको पर्खाल कहिल्यै भत्किएन ।
२०७४ सालको चुनावी मोर्चा हुँदै २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता नै गरे पनि एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न नसक्दा साढे तीन वर्षसम्म पार्टी अध्यक्षको वरियतालाई लिएर एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न नसकेनन् । २०७९ को निर्वाचनपछि एमाले माओवादी केन्द्रको सरकार दुइ महिना समेत टिक्न नसक्नुको मुख्य कारण नै ओली र दाहालबीचको ब्यक्तिगत टकराव हो । निर्वाचनपछि झण्डै डेढ वर्ष सत्ताबाहिर बसेका ओलीले अहिले दाहाललाई नै फकाएर कांग्रेस माओवादी गठबन्धन भत्काएपछि आफैं प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ ।
जसका कारण एक महिनायता दाहाल ओलीविरुद्ध आक्रामक रुपमा सदन र सडक दुवैबाट एकैसाथ अघि बढ्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । दाहालले अब एमालेसँगमात्र होइन, कांग्रेससँग समेत कमसेकम अर्को चुनावसम्म सहकार्य नगर्ने घोषणा नै गर्नुभएको छ ।
संविधान संशोधनको मूल एजेन्डा लिएर बनेको गठबन्धनको नियतमाथि नै प्रश्न गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलका नेता दाहाललाई विश्वासमा नलिई स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको गठबन्धनले आफ्नो घोषित एजेन्डा सफल बनाउन भने सक्ने छैनन् । तसर्थ दाहालको यो तिक्तता कति समयलाई रहन्छ, त्यसले नेपाली राजनीतिको अबको बाटोमात्र होइन, ओली नेतृत्वको सरकारकै बाटो पनि तय गर्नेछ ।
