काठमाडौं । झट्ट हेर्दा अहिले मुलुकमा कुनै खालको गम्भीर सुरक्षा चुनौती देखिएको छैन । त्यसो त बलियो र स्थिर सरकार हुँदा सुरक्षा चुनौती कम हुने गर्छ तर, केही ठाउँमा जातीय र धर्मका नाममा सामाजिक सद्भाव गिजोल्ने प्रयास देखिएको भनेर सुरक्षा निकायले राजनीतिक नेतृत्वलाई पटक-पटक सचेत गराइरहँदा त्यसले गम्भीर आशंका भने उब्जेको छ ।
बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिमा देशको सुरक्षा अवस्थाको जानकारी गराउँदै सुरक्षा प्रमुखहरूले राजनीतिक दलहरूलाई सचेत नै गराउनुको कारण पनि त्यही हो । त्यसो भए देशैभर कस्ता गतिविधि भइरहेका छन् र त्यसले सुरक्षा व्यवस्थामै चुनौती थपिरहेको छ त ?
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा गत बिहीबार मुलुकको सुरक्षा अवस्थाबारे सांसदहरूले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग जानकारी मागे । गृहमन्त्री रमेश लेखकसँगै गृह सचिव एकनारायण अर्याल र सुरक्षा निकायका प्रमुखले समितिमा दिएको मध्ये एउटा जानकारी निकै संवेदनशील र गम्भीर पनि थियो । सचिव अर्यालले समग्र सुरक्षा व्यवस्था ठीक भए पनि केही स्थानमा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने समूह सक्रिय रहेको बताउनुभयो ।
जातीय र धार्मिक सद्भाव भड्काउने शैलीमा प्रदर्शनहरू भइरहेको ब्रिफिङ सचिवको जस्तै प्रहरी महानिरीक्षकको पनि थियो । मधेश र कोशी प्रदेशका केही जिल्लामा सद्भाव भड्काउने शैलीको प्रयास भइरहेकाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न राजनीतिक नेतृत्वले नै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बुझाइ सुरक्षा निकायकै छ ।
त्यसो त दुई वर्ष यता कुनै-कुनै स्वरूपमा चलिरहेको धार्मिक र पहिचानसँग जोडिएका प्रदर्शनमा घुसपैठको शंका सुरक्षा निकायले नगरेका होइनन् । प्रधानसेनापतिले समेत संसदीय समितिमै यसको जानकारी गराइसक्नुभएको थियो । सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि नेपालको सामाजिक बनोट धार्मिक र जातीय द्वन्द्वमा जाने खालेको नभए पनि त्यसमा प्रभाव पार्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । यसले देशको सुरक्षा व्यवस्थामा सामाजिक सद्भाव नै सबैभन्दा बढी संवेदनशील रहेको बुझिन्छ ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पहिचान र धर्मका नाममा ७४ हडताल, ८ चक्का जाम, १ सय २५ तालाबन्दी र ३ सय ७३ पटक प्रदर्शन भए । जसमा ८१ जना प्रदर्शनकारी र १ सय ३४ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् । यस्ता गतिविधिमा शान्ति सुरक्षा नबिथोलियोस् भनेर प्रहरी मात्रै १३ हजार परिचालन भएको तथ्यांक छ ।
नेपालगन्जमा त सेना नै सडकमा निकालिएको थियो । गत एक वर्षमा पनि २ सय ५८ घटना पहिचान र धर्मकै नाममा भएका छन् । यी घटना नियन्त्रण गर्न १७ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भए । बाहिर प्रदर्शन र आन्दोलन गरिएको देखिए पनि त्यसमा पटक–पटक घुसपैठको प्रयास देखिएकाले यसलाई स्थानीय तहमै राजनीतिक पार्टीहरूले सहज बनाउनुपर्ने सुरक्षा निकायहरूको आग्रह छ ।
