काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने र पीडितको सहमति नभए मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने गरी सहमति भएको बताउनु भयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा जुटेको सहमति बारेमा जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताउनु भएको हो । ‘मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ, क्षमादानका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरा गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि पीडितको सहमति भएन भने अब मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो, मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने ।’
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक बहिर्गमन भएकाहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयकमा सहमति जुटाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनु भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको र मिल्न बाँकी कुराहरू कार्यदलले छलफलबाट टुङ्ग्याएको मन्त्री लेखकको भनाइ छ ।
मन्त्री लेखकले द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरामा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भन्ने सहमति भएको बताउनु भयो । ‘हाम्रो बीचमा मिल्न बाँकी कुराहरू मिलेको छ । मूलतः हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो । त्यसका बारेमा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भनेर हामीले सहमति गरेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
