काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेले विवादित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसँग १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिएको विषयमा सर्वत्र आलोचना भैरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय कानुनको विपरीत देखिएको छ । एमालेले जग्गा दान लिएको विषयमा स्वार्थ मात्रै बाझिएको छैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगलेसमेत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको हो।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टीका लागि लिएको जग्गा दान गैरकानुनी देखिएको छ ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा स्वार्थ बाझिने गरी कुनै पनि दलले सहयोग लिन नहुने उल्लेख छ । एमालेले व्यवसायी गुरुङसँग लिएको जग्गा दान स्पष्ट रुपमा स्वार्थ बाझिने खालको छ । किनकि एमाले सरकारको नेतृत्वमा छ र उसलाई जग्गा दान दिन व्यवसायी गुरुङ विवादमा मुछिएका व्यक्ति हुनुहुन्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३८ र ३९ मा दलहरुले लिने आर्थिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३८ को उपदफा ५ मा भनिएको छ- 'आर्थिक सहायता प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्नु हुँदैन ।'
दफा ३८ को उपदफा ६ मा दलले तोकिए बमोजिमभन्दा बढी रकम लिँदा त्यसको श्रोत खुलाउन लगाएर मात्रै लिनुपर्नेछ ।
तर एमालेले गुरुङसँग जग्गा दान लिँदा स्रोत खुलाएर लिएको देखिँदैन । सोही ऐनको ऐनको दफा ३९ मा कसैले सर्त राखेर वा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान विपरीत आर्थिक सहायता लिएको उजुरी परेमा आयोगले जाँचबुझ गर्न सक्ने र जाँचबुझमा नियम मिचेर लिएको पुष्टि भए त्यस्तो रकम आयोगमा दाखिला गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले अब एमालेले लिएको सम्पत्ति दानबारे निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन) २०६४ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले विवादित व्यवसायी गुरुङसँग जग्गा दान लिँदा स्पष्ट रुपमा स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ ।
ऐनको दफा १८ मा भनिएको छ- यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा निजले गरेको निर्णयबाट निजको हकमा अपुताली खान पाउने व्यक्ति वा नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा वा निजको एका सगोलको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यापार, व्यवसायमा फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो निर्णय गर्न सक्ने छैन । तर यहाँ त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै जग्गा दान लिनेमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्छ ।
यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिनेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ५ मा भनिएको छ- आफू बहाल रहेको पदअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काममा कुनै प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी कुनै राष्ट्र सेवकले कसैबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको पूर्वस्वीकृति नलिइ आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य वा अरु कसैद्वारा कुनै प्रकारको दान, दातव्य, उपहार, कोसेली, चन्दा वा कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गर्ने वा आफू बहाल रहेको पद अनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसाग सापटी लिने राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद गरी बिगो जफत गरिने छ ।
ओली एमालेका अध्यक्ष मात्र होइन, देशकै कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । आफ्नो दलको स्वार्थका लागि मात्र उहाँले जग्गा दान लिनुभएको हो । यो व्यवस्थाले त एमालेले लिएको जग्गा जफत हुने र प्रधानमन्त्री ओलीलाई कैद समेत हुने देखाउँछ ।
यी सबै कानुनका आधारमा पनि एमालेले व्यवसायी गुरुङसँग लिएको जग्गा दान छानबिनको विषय मात्रै बनेको छैन, कारबाहीको विषय समेत बनेको छ । अख्तियारमा उजुरी परिसकेको अवस्थामा अब यति गम्भीर विषय कानुनी अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियामा जान्छ कि सत्ता र शक्तिको आडमा गुपचप रहन्छ त्यो आगामी दिनले देखाउनेछ ।
