काठमाडौं । दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि आम नागरिक मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र विकास निर्माणले गति लिनेमा आशावादी छन् ।
बलियो सरकार बनाएका दलहरुले नागरिकको यो आशा र अपेक्षा सम्बोधनका लागि सरकार सञ्चालनको स्पष्ट खाका र प्राथमिकतासहितका साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । तर, सरकार सञ्चालन र प्राथमिकताबारे दुई दलबीच सरकार निर्माणयता छलफलसमेत भएको छैन । साझा कार्यक्रम कहिले आउँछ भन्नेमा सरकारमै सहभागी दलहरुसमेत अनभिज्ञ छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा मुख्य सत्ता घटक भए पनि उहाँले तत्कालीन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आलोचनात्म समर्थन गर्नुभएको थियो । यसकारण अब नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेपछि ती दुवैमा संशोधन आउने निश्चित छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर बनाएको शक्तिशाली सरकारले ल्याउने साझा कार्यक्रम कस्तो होला ? अहिले आमचासोको विषय नै यही हो ।
.png)
सरकारका हरेक निर्णय र कदमलाई चासोका साथ हेरिरहँदा कांग्रेस र एमालेलाई भने अझै पनि नागरिकप्रति जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने नै लागेकै छैन । सरकार बनाउन असार १७ मा सहमति गरे, ३१ असारमा सरकार बनाए । तर, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे अहिलेसम्म छलफल नै गरेका छैनन् । अब प्रश्न उठ्छ अब यो सरकारले कसरी काम गर्छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ६ गते विश्वासको मत लिइरहँदा संसद्मा रहेका दलहरु र नागरिकको विश्वासका लागि पनि यो सरकारको लक्ष्य, उद्देश्य र साझा कार्यक्रमहरु बताउनुपर्ने हुन्छ ।
यी दलहरुले सरकार बनाउँदा नै साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्थो । मुलुकमा जुन परिस्थितिमा सरकार बनेको छ, मौखिक आश्वासनले मात्रै नागरिकले चित्त बुझाउने छैनन् । दलहरुले राजनीतिक स्थायित्वलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर अन्य कामको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
दलहरुले सुशासन कायम गर्दै नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी कामकै लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने, उपचारका लागि भोग्नुपरेका समस्या हटाउनुपर्ने, शिक्षामा देखिएको विभेद हटाउँदै पहुँच बढाउनुपर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रशासनविद् भीमदेव भट्टको सुझाव छ ।
.png)
कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक नभए पनि नेताहरुले भनेअनुसार संविधान संशोधन पनि गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सरकारबाहिर रहेका दलहरुलाई पनि साथमा लिनुपर्छ, जुन यो सरकारका लागि एउटा मुख्य चुनौती हो । ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु अर्को चुनौती छ । राष्ट्रिय गौरवका रुपमा सूचीकृत आयोजनाकै प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
राजनीतिक तहदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी सुशासन कायम हुन सक्दैन । चर्चामा आएका र अदालतले भनिसकेका प्रकरणहरुको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु यो सरकारको अर्को प्रमुख काम हो । संसद्लाई धेरैभन्दा धेरै बिजनेस दिँदै संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुन नबनाइ नहुने अवस्था छ । के यी विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्छन् त ?
मुलुकमा रहेका समस्याको सूची लामो छ र यी समस्या जतिसक्दो छिटो समाधान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि यो उपयुक्त समय पनि यो । यो वा त्यो बहानामा ढिलो गर्ने छुट यो सरकारलाई छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहालीयता बनेको यति शक्तिशाली सरकारसमेत असफल भए समग्र राजनीतिक उपलब्धिमाथि नै धक्का लाग्न सक्छ ।
नागरिकमा आशा जगाउन र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन दलहरुले जतिसक्दो छिटो साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ र कामको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।
