काठमाडौं । नेकपा एमालेले बेलाबेला शान्तिप्रक्रिया अन्तर्गतका बाँकी काममा आफूहरुलाई बाहिर राखेर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अघि बढ्न खोजेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । तर अहिले सरकारै नेकपा एमालेको नेतृत्वमा छ ।
अब उसैले १७ वर्षदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी काम टुंगो लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । अहिलेसम्म दलहरु विषय केन्द्रितभन्दा पनि राजनीतिक दाउपेच लागेकाले पनि यो विषय जटिल बनिरहेको छ । सत्ता फेरबदल र राजनीतिक भागबन्डाका लागि समेत प्रयोग हुँदै आएको यो विषय अब कसरी अघि बढ्ला त ?
शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक कानुन समितिमा अड्किएको छ । गत फागुनमै अन्तिम टुंगोमा पुर्याउने भनेर बसेको बैठकमा भोलिपल्टै सत्ता परिवर्तन हुने भएपछि रोकियो । पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापतिसँग छलफल गरी तीन दलका नेता राखेर कार्यदल बन्यो । एकपटक बैठक बस्यो तर पुनः सत्ता परिवर्तन भइसकेको छ ।
२०७९ फागुनमा दर्ता भएको विधेयकमा पीडितका बीचमा स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने, कुन-कुन घटनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकार उल्लंघनका विषय मान्ने भन्नेमा विवाद छ । अझ एमालेले त बालसेनाको विषय थप गर्न खोजेको छ । त्यो नै नयाँ विवादको विषय बनेको छ ।
त्यसबाहेक परिपूरण र सजाय घटीको विषयमा समेत विवाद छ । यसमा दलहरु कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा स्पष्ट छैनन् । अब एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि उसले यो विषयमा सहमति जुटाएर सदनमा पुर्याउने मौकाको उपयोग गर्ने संकेत गरेको छ ।
विधेयकका विषयमा कांग्रेस र माओवादीबीच लगभग सहमति छ । तर एमालेले उठाएका विषयमा यी दुई दल सहमत छैनन् । कांग्रेस अहिले पनि सहमतिकै आधारमा संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छ ।
सरकार एमालेको नेतृत्वमा भए पनि कानुन मन्त्रालय कांग्रेसको हातमा छ । शान्तिप्रक्रियाअन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति जुटाउने प्रमुख जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयको पनि हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल गरेर विधेयक टुंगो लगाउने जनाउनुभयो ।
कानुन संशोधन नहुँदा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । पदाधिकारी नियुक्ति गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिए पनि मानवअधिकार आयोगले सदस्य नपठाएका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । जसले यो विषय कहिले र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्योल कायमै छ ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई सधैं राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइयो । अहित मुख्य दुई दल मिलेर सरकार गठन गरेका छन् । यो अवसरमा सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन जरुरी छ ।
.png&w=1000&height=550)
