काठमाडौं । संसद् सचिवालयले कस्ता गैरसरकारी संस्थाबाट के कस्ता सहायता लिने भन्ने स्पष्ट निर्देशिका नबनाइदिँदा र सांसदहरुले त्यसको फरक छुट्याउन नसक्दा गैरसरकारी संस्थाबाट लिने सहयोग बदनाम भएको छ । यही कारण राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरुले विदेशी दाताको पैसामा खाजा खाएको विषयले हंगामा नै भयो । यसले संसद्का निर्णय मात्र नभएर कानुन निर्माणको प्रक्रिया नै प्रभावमा पर्ने जोखिम देखिएको छ ।
नेपालको संसद् र सांसदमाथि धेरैवटा एनजीओ/आईएनजीओले विभिन्न परियोजना चलाउने गरेका छन् । कसैले सांसदको क्षमता अभिवृद्ध भन्दै त कसैले संसद्को भौतिक एवं प्राविधिक पूर्वाधार अभिवृद्धि भन्दै चलाउँछन् । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो संसद् र सांसदमा विदेशी दाताको लगानी छ ।
करोडौं रुपैयाँ लगानी भएर विदेशी दाताको पैसामा विदेश भ्रमण, संविधान र कानुन निर्माणका बारेमा जानकारी लिनेदेखि भाषा सिक्ने तथा कम्प्युटर, प्रिन्टर, सवारीसाधन तथा माइकसम्म प्रयोग गर्ने संसद् र सांसद अहिले संसदीय समितिमा विदेशीले खाजा खुवाएको भन्दै हल्ला-खल्ला गर्न थालेका छन् ।
विदेशी दाताको पैसामा खाजा खाएर कानुन निर्माणको छलफल गर्नु नैतिक रुपमा गलत हो । तर त्यही दाताको पैसामा संविधान र कानुन निर्माणको छलफल गर्नु तथा विदेश सयर गर्नु चाहिँ के हो ? यो प्रश्न अहिले खडा भएको छ ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै संविधान निर्माणमा धेरै गैरसरकारी संस्थाबाट सहयोग लिइएको थियो । तर कति संस्थाले के केमा सहयोग गरे भन्ने हिसाबकिताब अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यसबेला यूनएनडीपीकै सहभागितामूलक संविधान निर्माण परियोजना, नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट, स्विस दूतावास, नेपाल कानुन समाज, संवैधानिक संवाद केन्द्र, युरोपेली संघलगायत थुप्रै संस्थाबाट सहयोग लिइएको थियो । त्यस्तै जर्मन सहयोग नियोग, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्डलगायत देशका संघ-संस्थाले संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाका विषयमा खर्च गरेका थिए ।
व्यवस्थापिका मात्र होइन विदेशी दाताका सहयोगमा कार्यपालिका र न्यायपालिकामा पनि धेरै कार्यक्रम सञ्चालित छन् । यसैगरी प्रदेश र पालिकाका जनप्रतिनिधिका लागि पनि कार्यक्रम चलिरहेका छन् । सरकारको वार्षिक बजेटको केही हिस्सा नै दाताको पैसामा चल्ने भएपछि सहयोग लिनै नपाइने भन्ने भएन तर सहयोग लिँदा कसबाट लिने र नलिने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसमा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष चुकिरहेको कानुनविद् राजु चापागाई बताउनुहुन्छ ।
विदेशी दाताको पैसामा खाजा खाएको भन्ने समाचार बाहिरिएपछि मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीय संसद् अन्तर्गतका समितिलाई गैरसरकारी संस्थाबाट अनुमतिविना सहयोग नलिन निर्देशन दिनुभयो । खाजामा अनुमति खोज्ने संसद्ले आफ्ना सांसद कुन कुन एनजीओ आईएनजीओको कार्यक्रममा कहाँ कहाँ पुगिरहेका छन् भन्ने रेकर्डचाहिँ राखेको छ त ? किनकि यस्तो निर्देशन पहिलोपटक आएको होइन । कुनै पनि संस्थाबाट सहायता लिनुपर्ने भए अन्तर्राष्ट्रिय शाखाबाट अनिवार्य अनुमति लिनु भन्ने निर्देशन पहिले पनि थियो । तर पालना भएको छैन ।
संसद् सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरी तय गर्ने अधिकार संघीय संसद्सँग छ । तर संसद्का लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न न सचिवालयले सकेको छ, न त सरकारले नै दिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर सांसदहरु सरकारले आवश्यक बजेट नदिँदा गैरसकारी संस्थाबाट सहयोग लिनुपरेको कुतर्क गरिरहेका छन् ।
अहिले पनि संसद्ले नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट, जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको मञ्चलगायतका संस्थाबाट सहयोग लिइरहेको छ । यसैगरी यूएनडीपीसँगको सम्झौतामा संसद् सहयोग परियोजना सञ्चालित छ । तर परियोजनाले वर्षभरिमा कस्ता कार्यक्रम गर्छ भन्ने कुराको जानकारी सचिवालयसँग छैन, न त यसबारे परियोजनाले नै संसद्लाई जानकारी गराएको छ ।
अर्कोतर्फ संसद्ले कस्ता विषयका लागि कस्ता सहायता लिने भन्ने निर्देशिका बनाउनै सकेको छैन । परियोजनाले संसद्को आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार कार्यक्रम र सहयोग गर्ने गरेको सांसदहरुकै समेत आरोप छ । यसले संसद्का लागि परियोजना कि परियोजनाका लागि संसद् भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला बताउनुहुन्छ ।
विषय उठान भएका बेलामा छलफल गर्ने, निर्देशन दिने तर त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका वा कानुन निर्माणमा पहल नगर्ने संसद्को नेतृत्व र सांसदको रवैयाका कारण उनीहरु दाताको पैसामा रमाइरहन चाहन्छन् भन्ने देखाएको छ । एकातिर संसद्मा दाताको पैसामा परियोजना भित्र्याउने अर्कोतर्फ संसदलाई जानकारी नै नगराई परियोजनामा सामेल हुने सांसदको व्यवहारका कारण खाजाको विरोध र निर्देशन देखावटी मात्रै हो भन्ने पुष्टि भएको छ ।
यसकारण सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सरकारसँग नै बजेट मागेर कार्यसञ्चालन गर्ने वा दाताका सबै परियोजना रोकेर खाजा मात्र होइन क्षमता अभिवृद्धि भ्रमण र भौतिक पूर्वाधार सहयोगसमेत बन्द गराउने, निर्णय गराउनुपर्छ । नभए संसद् र सांसदको परियोजना मोहका कारण दाताको प्रभाव बढ्ने जोखिम छ ।
