काठमाडौं । महासमिति बैठकमा पास भएको एजेन्डाका कारण नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको तत्कालीन गठबन्धन छिन्नभिन्न भयो ।
गत फागुनमा महासमिति बैठक गर्दै गर्दा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सत्तामा थियो । बैठक सकिएको दुई सातामै प्रतिपक्षमा पुग्यो । महासमिति बैठकमा उठाएका एजेन्डा र छलफललाई कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको सत्ता यात्रा तोड्नुभयो र एमालेसँग गठबन्धन गर्नुभयो । तर, त्यही महासमिति बैठकले पारित गरेका प्रतिवेदन भने कांग्रेसले चार महिना बित्न लाग्दासमेत सार्वजनिक गरेको छैन ।
महासमिति बैठकमा प्रस्तुत र पारित एजेन्डामा माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गम्भीर चासो थियो । यसैगरी त्यहाँ प्रस्तुत तीनवटै प्रतिवेदनका एजेन्डाले कांग्रेसका पदाधिकारीमै शक्ति संघर्षसमेत देखिएको थियो ।
यी दुई कारणले प्रतिवेदनहरु बैठकबाट पास भए पनि यसलाई अन्तिम रुप दिने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई दिने निर्णय गर्दै महासमिति बैठक सकियो । तर चार महिना बित्न लाग्दासमेत कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन । ‘खोइ किन हो यो विषयको छिनोफानो भएको छैन । जसले गर्दा अलमलको अवस्था सिर्जना भएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले भन्नुभयो ।
ललितपुरको गोदावरीमा फागुन ७ देखि १० गतेसम्म चलेको महासमितिको बैठकले तीनवटा प्रतिवेदन पारित गर्यो । बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रतिवेदन, महामन्त्री गगन थापाले राजनीतिक र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । तीमध्ये महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनलाई लिएर सभापति र महामन्त्रीबीच शक्ति संघर्षकै स्थिति पैदा भयो ।
थापाको चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावलाई लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र २०७९ सालको चुनावमा गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले पनि चासो व्यक्त गर्यो । यही चासोका बीच माओवादी अध्यक्ष दाहाल कांग्रेससँगको गठबन्धन नै टुटाउने पक्षमा पुग्नुभयो । गठबन्धन टुटेपछि महासमितिमा जुन विषय उठान गरेर प्रतिवेदनमा निर्वाचनअघिको गठबन्धन ठीक होइन भन्ने तर्क गरिएको थियो त्यो सही साबित भएको बुझाइ कांग्रेसमा छ । तर पनि प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिबाट पारित भने हुन सकेको छैन ।
त्यतिबेला प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पारित गर्दा माओवादी रिसाउला र गठबन्धन टुट्ला भन्ने डर सभापति देउवा र देउवा पक्षधर नेताहरुमा थियो । त्यही डर मेटाउन केन्द्रीय समितिमा लैजाने मध्यमार्गी उपाय निकालिएको हो । तर, अहिले गठबन्धन फेरिएको छ र सभापतिसहित सबै नेताहरुले माओवादीले धोका दिएको बताइरहेका छन् । तर पनि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर प्रतिवेदन पारित गर्ने जाँगर कांग्रेसले देखाएको छैन । ‘त्यतिबेला फरक मत थियो । अहिले परिस्थितिले अवस्था सहज बनाएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भन्नुभयो ।
पछिल्लो समय कांग्रेसका नेताहरुले जिल्ला दौडाहासहित विभिन्न कार्यक्रममा चुनावअघिको गठबन्धन गलत हो र कांग्रेसले अब चुनावअघि गठबन्धन गर्दैन भनेर भाषण गरिरहेका छन् । तर, उनै नेताहरुले चुनावअघि कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने प्रतिवेदन पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई भने प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । केन्द्रीय सदस्य शशांक कोइरालाले भन्नुभयो, ‘यो विषयमा अब केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर छलफल थाल्नुपर्छ ।’
महासमिति बैठकले गरेका निर्णय किन चार महिनासम्म अलपत्र परे भन्ने प्रश्नमा कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भन्नुहुन्छ, ‘चाँडै बैठक बोलाएर छलफल गर्छौं । केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी छ । चाँडै छलफल हुन्छ ।’
राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ । हिजो माओवादीसँग गठबन्धन गरेको कांग्रेस अहिले रिसाएको छ । तर भित्रभित्रै वर्तमान गठबन्धन भत्काउन आवश्यक परे माओवादी अध्यक्षकै साथ लिने प्रयासमा पनि कांग्रेस छ । यसकारण प्रतिवेदन पास गर्न कांग्रेसले गरेको यो ढिलाइ कतै माओवादीसँगै फेरि गठबन्धन गर्न खोजेको त होइन भनेर आशंका र प्रश्न गर्ने ठाउँ छ ।
