काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल र भारतका बीचमा भएका विभिन्न सन्धि र सम्झौताहरुलाई परिमार्जन गर्नेगरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा १९५० को सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धि एवम् सम्झौताहरुलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्ने समझदारी भएको बताउनु भयो ।
यसका लागि सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरुमार्फत समाधान गर्नेगरी अगाडी बढ्ने समझदारी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पछिल्लो भारत भ्रमणको क्रममा पनि यो विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा भएको र मोदीले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको बताउनु भयो ।
'नेपाल सरकार नेपाल–भारतको सुगौली सन्धि १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत महाकाली नदीको पूर्वका सबै भू–भाग नेपालको हो भन्ने कुरामा दृढ र स्पष्ट छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा १९५० को सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धिलगायत सम्झौताहरुलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न एवम् सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरुमार्फत समाधान गर्नेगरी अगाडी बढ्ने समझदारी भएको छ ।'
प्रधानमन्त्री दाहालले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई फिर्ता बोलाउनका लागि रुसी सरकारसँग कुरा भइरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो । हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि इजरायल सरकार, कतार सरकार र इजिप्ट सरकारलाई सरकारले आग्रह गरेको र औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकमार्फत पहल भइरहेको समेत उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।
