काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजु राणाले सरकारले विशेष व्यापारिक समूहलाई कर छल्न सजिलो हुने बजेट ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । कर व्यवस्था तटस्थ र न्यायसम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद राणाले बजेटलाई हेर्दा केही व्यापारिक घरानालाई कर छल्न सजिलो हुने नीतिहरु व्यवस्था गरिएको पाइएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले आयकर ऐनको दफा ५७ (१) को प्रस्तावित प्रावधान आवश्यक नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद राणाले सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी नीतिले आयकर र पुँजीगत लाभकर संकलन गर्ने आधार नै समाप्त पार्नसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
‘कर व्यवस्था तटस्थ र न्यायसम्मत हुनुपर्छ । तर संसद्मा प्रस्तुत बजेट र आर्थिक विधेयकका केही व्यवस्थाहरु हेर्दा विशेष व्यापारिक समूहहरुलाई प्रत्यक्ष ट्याक्स छल्न सजिलो हुने नीतिहरु ल्याइएको हो कि जस्तो आभास भएको छ । आयकर ऐनको दफा ५७ (१) को प्रस्तावित प्रावधानमा मैले कुनै आर्थिक तथा प्रशासनिक तर्क देख्न सकेको छैन । यदि कुनै दफामा समस्या छ भने हामीले नियम र निर्देशिकामार्फत सच्याउन सक्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सो दफा नै संशोधन गर्न खोजेर निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको हो कि जस्तो शंका हुन गएको छ । सो दफाले निश्चित व्यापारिक घराना वा व्यापारीहरुलाई फाईदा पुर्याउन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यस्तो प्रावधानले सरकारको आयकर र पुँजीगत लाभकर संकलन गर्ने आधार नै समाप्त गर्न सक्छ । इजाजत आवश्यक पर्ने दूरसञ्चार, जलविद्युत्, मेडिकल कलेज, मदिरा उद्योगजस्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा प्रभावकारी नियन्त्रण परिवर्तन भएको अवस्थामा सरकारले कर उठाउने बाटो नै बन्द हुन जान्छ ।’
सांसद राणाले ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले कर छली गरेर त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने र कर संकलनको अभियानमा कठिनाइ हुनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।
.png&w=350&height=150)
