काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट रातो किताबमा छापिएर अन्तिम भइसक्यो तर सदनमा छलफल चलिरहेको छ । अन्तिम भइसकेको बजेटमा सदनमा सांसदहरु सुझाव दिइरहेका छन् । जब की यी कुनै सुझाव बजेटमा समेटिँदैनन् । किनकि सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि सदनबाट त्यसलाई संशोधन गर्ने चलन छैन । राज्यको स्रोत साधन खर्चिएर कयौं दिनसम्म हुने संसद्को यो औचित्यहीन बहसलाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने ?
संसदमा अहिले बजेट माथि गरमा-गरम बहस भइराखेको देख्दा तपाईंलाई लाग्छ होला हाम्रा सांसदहरु कति मेहनत गरेका । अर्कोतर्फ गरमा-गरम छलफल भइरहेका बेला संसदमा खाली कुर्सीहरु देख्दा लाग्दो हो कस्ता सांसद तलब भत्ता पड्काउँछन् अनि बजेट जस्तो गम्भिर विषयमा वेवास्ता गर्छन् । यी दुबै सोचका बीच हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संसदमा भइरहेको गरमा-गरम बहस औचित्यहीन छ र यसले संसद् र सांसदको समय, श्रम र बजेट मात्र खर्च भइरहेको छ । किनकि हाम्रो संसदमा बजेटमाथि छलफल गर्ने प्रणाली नै त्यस्तै छ ।
सांसदहरु सदनमा उपस्थित भएर बजेटमाथि छलफल मात्रै गर्दैनन् आफ्ना सुझावसमेत दिन्छन्, कहिले रातोपिरो भएर सरकारलाई गाली पनि गर्छन् अनि कतिपयले यसमा संशोधन समेत हाल्छन् । तर यी सबै सांसदलाई नै के थाह छ भने यो छलफल औचित्यहीन हो । उनीहरुले दिएका सुझाव सरकारले बजेटमा समेट्दैन र संशोधन पास पनि हुँदैन । किनभने सरकारले ल्याएको बजेट कहिले पनि सांसदको सुझाव समेटेर संशोधनसहित पारित भएको इतिहास छैन ।
अब यस्तो औचित्यहीन छलफलमा सरकारको कति बजेट खर्च भइरहेको छ, त्यो पनि थाहा पाउनुस् । संसद् बैठकको १ दिनमा करिब १० लाख खर्च हुन्छ । अब प्रश्न उठ्छ यति धेरै राज्यको स्रोतसाधन खर्च गरेर बहस गर्नुको औचित्य के ? यही कारण बजेटमाथिको छलफल औचित्यहीन मानिँदै आएको छ । बोल्नुको औचित्य नभएकाले सांसदहरु आफ्नो पालामा बोल्ने अनि निस्कने गरेका छन् ।
त्यसो त यसपटक विनियोजन विधेयकको सिद्धन्त र प्राथमिकतामाथि बजेट आउनुभन्दा ३ महिनाअघि नै छलफल गरिएको थियो । तर संसद्मा उठेका विषय बजेटमा समेटिएनन् र त्यो छलफलसमेत औचित्यहीन पुष्टि भएको छ ।
अहिले भइरहेको मन्त्रालयगत छलफल सकिएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिन्छन् । जवाफ दिँदा मन्त्रीले सुझाव स्वागतयोग्य छ भन्छन् । तर लज्जाको विषय त के छ भने मन्त्रीले नै स्वागतयोग्य भनेका सुझाव बजेटमा समेटिँदैनन् र बजेटको कमा फुलिस्टमसमेत अदलबदल हुँदैनन् । अझ योभन्दा पनि रोचक कुरा त के छ भने अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते पेस गरेपछि बजेट रातो किताबमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । रातो किताबमा प्रकाशित हुनु भनेको अब त्यसमा यो वर्षलाई केही पनि नथप्ने भन्ने हो । तर सांसदहरु रातो किताबमा समेत छापिएर अन्तिम भइसकेको बजेटमा मच्चिमच्चि सुझाव दिन्छन्, सरकार सुझावका लागि संसद्मा पेस गर्छ अनि सभामुख छलफल चलाउनुहुन्छ ।
बजेट विनियोजन विधेयक हो र यो पास भएपछि १ वर्षका लागि कानुन हुन्छ । बजेट पनि अन्य विधेयकजस्तै संशोधन गर्न सकिन्छ । तर संशोधन गरे सरकार फेल भएको बुझाइ नेताहरुमा छ । त्यही गलत बुझाइले संशोधन नगरिएको हो । यही बुझाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि संसद्मा बजेट पेस भएर छलफल सकिएर संसद्ले पास गरेपछि रातो किताबमा छाप्न पनि सकिन्छ ।
सरकारले पेस गरेको बजेट संशोधन गर्न नपाइने कुनै व्यवस्था छैन यो त खाली संसदीय अभ्यास मात्रै हो । यदि संशोधन गरेर पारित गर्दा मुलुकका लागि फाइदा हुन्छ भने संशोधन गर्न पनि पर्छ ।
होइन, यदि परिवर्तन नै नगर्ने हो भने बजेट प्रस्तुत भएकै दिन पारित गर्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो । यसरी सरकारी बजेट खर्च गरेर सरकार, संसद् तथा सांसदको समय र श्रम बर्बाद गर्दै नागरिकले तिरेको कर खर्च गर्नुभन्दा यस्ता औचित्यहीन छलफल बन्द गरेकै राम्रो ।
