काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छानबिनको दायराबाट उम्काउने सत्ता पक्षको नियतका कारण सहकारी ठगी छानबिन गर्न गठन हुने संसदीय समितिको कार्यादेशमा आज पनि सहमति जुट्न सकेन ।
सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आज बसेको कार्यादेशमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो । संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारमा कुन-कुन विषय राख्ने भन्ने बारेमा कार्यदलका सदस्यहरुको मत बाझिएको छ । बैठकमा छानबिन गर्नुपर्ने केही सहकारीको नाम राख्ने विषयमा सहमति जुटे पनि गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा सत्तापक्षले असहमति जनाएको थियो ।
कार्यदलका सदस्य कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सत्ता पक्षले लामिछानेको नाम नराखी छानबिनको दायरालाई अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेको र त्यो आफूहरुका लागि अस्वीकार्य भएको बताउनुभयो ।
कार्यदलमा रहेका एमालेका सदस्य महेश बर्तौलाले आफूहरु सहकारीको नाम राख्न सहमत भए पनि गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा असहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
कानुन मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार, नेकपा एमालेका महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल सदस्य छन् ।
समितिको कार्यादेशमा सहमति जुटाउने पहलका लागि भोलि बिहान पुनः बैठक बस्ने भएको छ । भोलि बिहान ११ बजे बस्ने संसद् बैठक अघि नै सहमतिको प्रयास गरिने नेताहरुले बताएका छन् । कार्यादेशमा सहमति नजुटे संसद् बैठक अबरुद्ध पार्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ ।
