काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सोबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा गएको पछिल्लो भूकम्पको कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने थप ८.१ मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
सरकारले २०८१ असार २७ गतेदेखि २९ सम्म चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ विनियोजन भएको कुल रकम ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाखको ९३ प्रतिशतले हुने रकम ८१ अर्ब २३ करोड ८१ लाखमध्ये ६४ अर्ब २४ करोड ५९ लाख हस्तान्तरण भएकाले हस्तान्तरण हुन बाँकी रकम १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाखलाई तत्तत् स्थानीय तहमा सोही अनुपातका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै विद्युत् नियमन आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा रामप्रसाद धिताल (सिन्धुपाल्चोक) तथा रिक्त २ सदस्य पदमा मधुसूधन अधिकारी (काठमाडौं) र झमकप्रसाद शर्मा (संखुवासभा) लाई नियुक्त गर्ने, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा राजेन्द्रप्रसाद यादव (सप्तरी) लाई नियुक्त गर्ने, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जनाउनुभयो ।
सरकारले अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स राज्य कार्यक्षेत्र रहने गरी सञ्जीवकुमार शर्मा र भिक्टोरिया राज्य कार्यक्षेत्र रहने गरी नीराजन गौलीलाई अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै सरकारले नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको १६औं बैठक २०८१ असार १० देखि १२ सम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने र उक्त बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गरी उक्त बैठकको कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय धादिङको १५ शय्याको अस्पतालको भवन निर्माण, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय बर्दिबासको भवन निर्माण र सरावल गाउँपालिकाको वडा कार्यालय तथा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सरकारी जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, साझा प्रकाशन (सहकारी संस्था लि.) को सञ्चालक समिति सदस्य पदमा रमेशप्रसाद भट्टराई (काठमाडौं) लाई तोक्ने, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिमा उद्धवप्रसाद तिमल्सेना (काठमाडौं) लाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यस्तै सरकारले धादिङ र गोरखा जिल्लामा रहेको श्री ५ को वायु गुठीका जग्गाहरुको अध्ययन गरी समस्या समाधानार्थ तीन महिनाभित्र राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न पद्मनिधि सोतीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्री शर्माका अनुसार सालझन्डी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडक योजनाअन्तर्गत पुर्कोटदह-म्यालपोखरी-सिर्सेनी सडकखण्डमा पर्ने गुल्मी जिल्लाको मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर २, ४ र ६ का घरटहरा/संरचनाहरू क्षतिपूर्ति दिई हटाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय भएको छ । असार १४ देखि २० गतेसम्म गणतन्त्र कोरियाको सिओलमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागिताका लागि युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको वैदेशिक भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) मूल नहर निर्माण, चौंरीदेउराली गाउँपालिका काभ्रेको प्रशासनिक भवन निर्माण र माथिल्लो म्याग्दी जलविद्युत् निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (तेस्रो संशोधन) आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति ०८१/३/९ को पत्रअनुसार मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालको विरुद्धमा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दर्ता भएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम अर्याल स्वतः निलम्बन हुने र हाललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिवसरहको पद सिर्जना गर्ने र उक्त पदमा सरुवा गर्ने निर्णय ।
