सुस्ताएको अर्थतन्त्र उकास्ने र नयाँ बजेटले जनआशा सम्बोधन गर्नुपर्ने अपेक्षा भइरहँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भोलि (मंगलबार) संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ । तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको अडानले सदनकै बैठक अन्योलमा परेको छ । दलहरुबीच मतभिन्नता भए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति संसद्मा आउने तर दलीय अडानले संसद् नै अवरुद्ध हुने स्थिति भने बन्नु हुँदैन ।
संघीय संसद्को मंगलबार बस्ने संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ । संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिमार्फत प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक एवं संसदीय मान्यता हो । तर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न केही घण्टा मात्र बाँकी रहँदासम्म सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबीच सदन सहज रुपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।
लामो संसदीय अभ्यास भएको र आफूलाई संसदीय राजनीतिको अगुवा मान्ने नेपाली कांग्रेस यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान उसले छाडेको छैन । बरु नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्न नदिने भनिरहेको छ ।
अर्कोतिर सरकारको प्रमुख घटक नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुन नसक्ने अड्डी कसेर बसेको छ । एमालेले काँध थापेपछि सहकारी ठगीमा मुछिनु भएका गृहमन्त्री लामिछाने उहाँको पार्टी पनि यसको विपक्षमा छ ।
राष्ट्रपति आउने दिन पनि संसद् मर्यादित हुन सकेन भने त्यसले दिने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश कस्तो हुन्छ ?
सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरे पनि सत्ताको साँचो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको हातमा छ ।
एउटा कुरा प्रस्ट भन्न सकिन्छ कि सहकारी ठगीमा संलग्न सबैमाथि छानबिन हुनैपर्छ । तर सहकारी ठगी छानबिनको विषयले राष्ट्रपतिले संसद् बैठकमा पेस गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बिथोल्नु कसैका लागि हितकर हुँदैन । यस्ता गतिविधिले लोकतन्त्र र जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलो संसद्को गरिमालाई कमजोर बनाउँछ ।
गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको बिम्ब राष्ट्रपति संसद्मा आउने दिन पनि संसद् मर्यादित हुन सकेन भने त्यसले दिने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश कस्तो हुन्छ ?
दलहरुलाई स्मरण रहोस्, राष्ट्रपति कुनै दल विशेषको हुँदैन । हाम्रो गणतान्त्रिक व्यवस्थाका गौरव हुन राष्ट्रपति । संविधानले नै भनेको छ, राष्ट्रपति संविधानको रक्षक र पालक दुवै हुन् ।
त्यसैले राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कुरा केवल प्राविधिक कुरा मात्र होइन । यो हाम्रो व्यवस्था तथा संसद् र सरकारको निरन्तरताको संवैधानिक प्रमाण पनि हो ।
तसर्थ राष्ट्रपति संसद्मा आएर सम्बोधन गर्ने विषय दलहरुको सत्ताको दाउपेचको विषय बन्न हुँदैन । एउटा मात्र गलत अभ्यासले समग्र शासन व्यावस्थामा पार्ने दीर्घकालीन असरकाबारे दलहरु गम्भीर बनुन् र यो विषयलाई राजनीतिक नाफा/घाटाभन्दा माथि संविधान र व्यवस्थाको गरिमा हेरेर निर्णय गरून् ।
