काठमाडौं । पदाधिकारी सिफारिस समिति असफल भएपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया फेरि अन्योल भएको छ । राजनीतिक भागबन्डा नमिलेपछि सिफारिस समिति पदाधिकारी छान्न असफल भएको हो ।
अर्को समिति गठन गर्न पनि राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर यस विषयमा प्रमुख दलहरूबीच अझै छलफल हुन सकेको छैन । १८ वर्षदेखि अल्झिएको यो विषयमा अहिले देखिएको अन्योलले पीडितहरूलाई समेत संशय पैदा गरेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सरकार नै अन्योलमा परेको छ । राजनीतिक दलहरूले दाउपेचको विषय बनाएकै कारण यो विषय फेरि जटिल बनेको छ । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नभन्दा पनि कहिले कानुन निर्माणमा त कहिले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने विषयमा राजनीति भइरहेको छ । पछिल्लो पटक कानुन संशोधन भएपछि यो काम सहज रूपमा अगाडि बढ्ने धेरैले आशा गरेका थिए । तर सिफारिस समितिबाटै राजनीतिक भागबन्डा गर्न खोजिँदा यसले आंशका बढाएको छ । सिफारिस समितिले काम गर्न नसकेपछि अब कसरी र कुन बिन्दुबाट काम अगाडि बढाउने भन्नेमा सरकार अन्योलमा छ । यो प्रक्रिया थप लम्बिने निश्चित छ ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन भएपछि पीडित केही आशावादी भएका थिए । तर समितिले सिफारिस गर्ने वेला फेरि राजनीतिक भागबन्डाकै कुरा उठेपछि पीडित निराश देखिएका छन् । उनीहरू छिटो न्याय दिलाउन राज्यसँग याचना गरिरहेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई लम्ब्याउँदै जाने हो भने त्यसले थप नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यो कुरा राज्यले बुझेर तत्काल टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरूको सुझाव छ ।
१८ वर्षदेखि राजनीतिक दाउपेचकै कारण गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने नै हो भने दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर दलहरूबीच सहमति कायम गर्नुको विकल्प छैन ।
.png&w=350&height=150)
