काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा ऋण लिएर कम्पनीमा लगानी गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले नै पुष्टि गरिसकेको छ । तर सरकारी वकिल कार्यालयले जिबी राई, दीपेश पुन र कुमार रम्तेललगायत २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि लामिछानेलाई भने प्रतिवादी बनाएन । गृह प्रशासनको नेतृत्वमा स्वयं लामिछाने नै रहेकाले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्नै चाहेन । यो कुरा स्वयम् अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले नै बताइसकेका छन् । तर प्रमाणसहित सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न भएको देखिँदा पनि उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति किन गठन हुन सक्दैन ?
सरकारले चाहने हो भने कुनै व्यक्तिमाथि छानबिनका लागि जुनसुकै बेला समिति बनाउन सक्छ । यसअघि पनि बारम्बार सरकारमै रहेका वा उच्च ओहदामा रहेकाहरुमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेको इतिहास छ । तर सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदमा बारम्बार समिति गठनको माग उठे पनि सरकारले चासो देखाएको छैन ।
बरु ठगीमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन नै आवश्यक नरहेको ठाडो जवाफ सत्तारुढ दलका नेताहरूले दिने गरेका छन् । सत्तारुढ दलहरू किन चाहँदैनन् संसदीय समिति ? सरकारी वकिल कार्यालयले समेत किन बनाएन लामिछानेलाई प्रतिवादी ? कारणहरू यसप्रकार छन् ।
पहिलो कारण सिधा छ- शक्तिको दुरुपयोग
सत्तामा पुगेपछि आफूलाई सर्वशक्तिमान् ठान्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा पुरानै हो । आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न दलहरू यति माहिर छन् कि उनीहरू जायज प्रश्नलाई पनि दबाउने गर्छन् । संसदमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुलाई सत्ता छोड्दाको पीडाको रूपमा व्याख्या गर्दै टारिरहेका छन्, सत्तारुढ दल ।
दोस्रो कारण पनि उस्तै सीधा छ- सत्ता जोगाउन
नेपाली कांग्रेससहितको सत्ता समीकरण भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाउँदा माओवादीका लागि आफ्नो सत्ता जोगाउन निर्णायक शक्ति हो- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । माओवादी र एमालेमात्र एक ठाउँमा उभिँदा सरकार बनाउन चाहिने बहुमत पुग्दैन । रास्वपासँग निर्णायक २१ सिट छ । लामिछानेमाथि छानबिन सुरु गर्नु भनेको उनलाई सरकारबाट बिदा गर्नु हो ।
लामिछाने आफू बाहिर रहेर पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराइ राख्न तयार छैनन् । नयाँ सत्ता समीकरण बनिरहँदा लामिछानेको सर्त नै थियो- आफू गृहमन्त्री हुने भए मात्रै सरकारलाई समर्थन हुने । त्यसकारण पनि सत्तारुढ प्रमुख दुई दल गठबन्धन जोगाउनकै लागि पनि लामिछानेमाथि छानबिन अघि बढाउने पक्षमा छैनन् ।
तेस्रो कारण हो- लामिछानेको भय
राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि मिडिया सञ्चालक रहँदा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेका छन् । अनुसन्धान प्रतिवेदनले काफी प्रमाण देखाइसकेका छन् । तर संसदीय समितिले मिहिन र निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने उनको दोष देखिन सक्छ । त्यसो भयो भने लामिछाने आफ्नो त राजनीतिक जीवन संकटमा पर्ने छ नै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै भविष्य पनि धरमराउने छ । यो भय लामिछानेले बारम्बार दिने अभिव्यक्तिमा झल्किने गरेकै छ । आफ्नो पारिवारिक संलग्नतासमेत छताछुल्ल हुने भय लामिछानेमा छ ।
चौथो कारण- अनुसन्धान पर्याप्त नभएपछि प्रमाण नपुगेको बहाना
सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाउनुको कारण पनि उत्तिकै सरल छ ।
आफ्नै जागिर दाउमा राखेर तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सकेन, सोधपुछ र बयान गर्न सकेन । सरकारी वकिल कार्यालयलाई त्यही कुराले सजिलो बनायो र उसले भन्यो, गृहमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाउन प्रमाण पुगेन । तर न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको यो विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई अदालतले जुनसुकै बेला बोलाउन सक्ने र उनीमाथि मुद्दा चल्न सक्ने ठाउँ भने बाँकी नै छ ।
