काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय छानबिन आयोगले गाजामा प्यालेस्टिनीहरूमाथि जातीय संहार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले इजरायली नेताहरूका अभिव्यक्ति र इजरायली सेनाको व्यवहारलाई जातीय संहारको नियतको प्रमाणको रूपमा उद्धृत गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि गाजामा जातीय संहार गरिएको निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त आधार रहेको पनि राष्ट्रसंघको भनाइ छ ।
इजरायलको विदेश मन्त्रालयले भने उक्त प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ । इजरायलले आयोगका तीन जना विज्ञलाई "हमासका प्रवक्ता" भनेर आरोप पनि लगाएको छ ।
सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासले १२ सय इजरायलीको हत्या गरेपछि सुरु भएको इजरायल-हमास युद्धमा ६४ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टीनी मारिइसकेका छन् ।
गाजाका अधिकांश जनसंख्या पटक-पटक विस्थापित भएका छन् भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी भवन क्षतिग्रस्त वा ध्वस्त भएका छन् । स्वास्थ्य, पानी र सरसफाइ प्रणाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । राष्ट्रसंघको समर्थनमा काम गर्ने खाद्य सुरक्षा विज्ञहरूले गाजामा भोकमरीको घोषणा गरेका छन्।
राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्ले २०२१ मा कब्जामा लिइएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन आयोग स्थापना गरेको थियो।
इजरायली अधिकारीहरू र सेनाले सन् १९४८ को 'जेनोसाइड कन्भेन्सन' अन्तर्गत परिभाषित पाँचमध्ये चारवटा कार्यहरू गाजाका प्यालेस्टिनीविरूद्ध गरेको आयोगको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा दक्षिण अफ्रिकाले दर्ता गरेको मुद्दामा इजरायली सेनालाई जातीय संहार गरेको आरोप लगाइएको छ। इजरायलले यस मुद्दालाई "पूर्णतः निराधार", "पक्षपाती र झूटा दाबीहरूमा आधारित" भनेको छ।
