काठमाडौं । दलहरुले निर्वाचन प्रणालीकै कारण राजनीतिक अस्थिरता बढेको भन्दै सदनदेखि पार्टीका आन्तरिक छलफलमा कुरा उठाउँदै आएका छन् । लामो समयको आन्दोलन र त्यसको उपलब्धिका रुपमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहितको निर्वाचन प्रणाली दलहरुले नै बनाएका हुन् । पटक-पटक सरकार गठन र विघटन गर्ने खेलमा लाग्दा दलहरुले राजनीतिक स्थिरता दिन सकेको छैनन् । तर उनीहरु दोष भने निर्वाचन प्रणालीलाई दिइरहेका छन् ।
निर्वाचनलाई थप व्यवस्थित गर्न र राजनीतिक रुपमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगले १० महिनाअघि तयार पारेको एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयले थन्क्याएर राखिरहेको छ । आयोगले बनाएको कानुनको मस्यौद्दामा अहिले निर्वाचनमा देखिएका विकृति सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । मस्यौदामा तीनै तहको निर्वाचन मिति कानुनमै व्यवस्था गर्नेदेखि उम्मेदवारको आचरणसम्मका विषय प्रस्ताव गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारी ठहर भएकालाई मात्रै होइन, फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएकाहरुलाई समेत निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । जसले अनियमिततामा मुछिएकाहरु सदनमा आउन बाटो रोक्छ । निर्वाचन हारेको व्यक्ति उपनिर्वाचनबाहेक त्यो कार्यकालमा चुनाव लड्न नपाउने विषय पनि प्राथमिकताका साथ प्रस्तावमा गरिएको छ । यस्तै दलहरुले उम्मेदवारी दिदाँ नै ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी एउटै व्यक्ति २ पटकभन्दा बढी उम्मेदवार बन्न नपाउने विषय पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयकको मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै कुनै उम्मेदवारलाई भोट दिन्न भन्न पाउने व्यवस्था अर्थात् राइट टु रिजेक्ट र निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतबाट ६ महिनाभित्र टुंग्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै पनि दल पाँच वर्षसम्म विभाजन गर्न नपाइने व्यवस्थासहितको मस्यौदामा दलहरुका आर्थिक गतिविधिलाई पनि पारदर्शी बनाउन खोजिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको यो कानुनले धेरै हदसम्म अहिले निर्वाचनमा देखिएको विकृतिलाई सम्बोधन गर्न खोजेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको दाबी छ । तर सरकारले यो मस्यौदालाई अघि बढाएको छैन ।
निर्वाचनमा देखिएका विकृति सुधारका लागि यो कानुन संसद्बाट तत्काल पास गर्ने र आफ्नो आचरण सुधार्नेभन्दा दलका नेताहरु भने निर्वाचन प्रणाली नै गलत भयो भन्दै हिँड्न थालेका छन् । २०७२ सालको संविधानमा यिनै दलहरुले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली उत्तम हो भन्दै लिपिबद्ध गराएका थिए । तर निर्वाचन जारी भएपछिका निर्वाचनहरुमा दलहरुले यो प्रणालीको दुरुपयोग गरे । जसका कारण सरकार अस्थिर हुने गोलचक्करमा देश फसेको छ । दलहरुले गरेको सत्ताको लुछाचुँडीलाई दलको नेतृत्वले आफूहरुले गरेको गल्ती वा गलत आचरण नभनेर दोष जति निर्वाचन प्रणालीलाई लगाइरहेका छन् ।
दलहरु लामो संघर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त समावेशी समानुपातिक व्यवस्थालाई व्यस्थित गर्नेभन्दा निर्वाचन प्रणालीलाई दोष देखाएर पन्छिने गरेको नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ ।
अहिलेकै प्रणालीअन्तर्गत पनि तत्कालीन नेकपाले बहुमत ल्याएको थियो भने अहिले पनि गठबन्धन गरेर लडेका दलहरुको बहुमत थियो । तर पार्टी फुटाउँदै हिँड्ने र गठबन्धनको आचरणमा नबस्ने दलका नेतृत्वका कारण सरकार र राजनीति अस्थिर भएको हो । दलहरुको आचरण ठीक नहुने हो भनेजस्तो सुकै उन्नत व्यवस्था पनि काम लाग्दैन ।
