काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले निलम्बित राष्ट्रपति यून सुक योलविरुद्धको महाभियोगमाथि पूर्वनिर्धारित योजना अनुरुप नै यही शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
अदालतले पठाएका लिखित सूचनाहरु बुझ्न राष्ट्रपति यूनले निरन्तर अस्वीकार गर्दै आए पनि पहिलो सुनुवाइको मिति भने नसार्ने अदालतले स्पष्ट पारेको हो । हाल कायम रहेका सबै ६ जना न्यायाधीशले अदालतले पठाएका लिखित आदेशहरु राष्ट्रपति यूनले यही डिसेम्बर २० अर्थात् गत शुक्रबार नै बुझेको मानेर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको अदालतले जनाएको छ ।
संवैधानिक अदालतमा ९ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था भए पनि हाल ३ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । अदालतले हुलाक सेवा, व्यक्तिगत हस्तान्तरण र विद्युतीय गरी तीन वटै माध्यमबाट लिखित सूचना पठाएको तर यूनले एक हप्तासम्म पनि त्यसलाई बुझ्न अस्वीकार गरेको समाचारमा जनाइएको छ । अदालतले यूनलाई तीन प्रकारका कागजात पठाएको जनाइएको छ ।
अदालतले यूनलाई संसदबाट पारित महाभियोग विधेयकको प्रतिलिपीका साथै सुनुवाइका लागि तोकिएको मितिमा उपस्थित हुन सूचना पठाएको थियो । यस्तै अदालतले यूनलाई डिसेम्बर तीनमा सैनिक शासन -"मार्शल ल" लागु गरेको घोषणा गर्नुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को माइन्यूट, मार्शल ल आदेशको दस्तावेज अदालतसामु प्रस्तुत गर्न आदेश दिइएको सूचना पनि पठाएको थियो । अदालतले भोलिसम्ममा ती सबै कागजात अदालत समक्ष प्रस्तुत् गर्न आदेशसमेत दिएको छ ।
दक्षिण कोरियाको संसद्ले यही डिसेम्बर १४ मा यूनविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको थियो । महाभियोग पारित भएसँगै यून राष्ट्रपति पदबाट निलम्बित हुनुभएको थियो । संवैधानिक अदालतले यून विरुद्धको महाभियोगमाथि सुनुवाइ गरी उहाँलाई पदमुक्त गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गर्नेछ । यून विरुद्ध देशद्रोहको अभियोगमा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ ।
