काठमाडौं । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अदालतले गरेको आदेशप्रति गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आज सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अदालतको आदेशका कारण व्यवसायी अरुण चौधरी लगायतमाथि अनुसन्धान पूरा गर्नसमेत बाधा पुगेको संकेत गरे ।
बैठकमा सांसदहरुले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा चौधरी समूह अध्यक्ष विनोद चौधरीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरेका थिए ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीको जति नै सेयर नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको समेत देखिएको तर अनुसन्धान किन नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने अनुसन्धानको क्रममा संलग्न सबैलाई अनुसन्धानमा ल्याइने आश्वासन दिए । तर उनले पनि बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरी लगायतलाई छोड्न अदालतले गरेको आदेशप्रति प्रश्न उठाए । अनुसन्धान नै पूरा गर्न नदिई अदालतले रिहा गर्न भन्दै दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै श्रेष्ठले न्यायिक निर्णयको कार्यान्वयन भने गर्ने बताए ।
समितिले अध्यागमनसम्बन्धी अहिलेको कानुन तत्काल परिमार्जन, मानव तस्करी नियन्त्रण, विमानस्थलमा अपुग जनशक्ति व्यवस्थापन र सीमा सुरक्षामा कडाइ व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
