काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको छ । यसले मुख्यमन्त्रीहरूलाई निरीह बनाउँदै संघीयताको मर्मविपरित प्रदेशमा हस्तक्षेप गरी भागबन्डा पुर्याउने खेल पुनः सुरु हुने संकेत देखिएको छ ।
सत्ता साझेदार दलहरू मुख्यमन्त्री परिवर्तनको गोल चक्करमा लाग्दा प्रदेश सरकारको औचित्य झन् कमजोर बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यति मात्र होइन, संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीन भएको, अधिकार केन्द्रीकृत गरेको र प्रदेशमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको संघीय सरकारले खेप्दै आएको आरोपमा थप बल दिएको छ ।
सत्तागठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुबीच मुख्यमन्त्रीको समयावधि तोक्ने र लगाम लगाउने विषयमा छलफल भइरहँदा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शनिबार वर्ष दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरे । उनले कठिन भूगोल, गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पटकपटक समस्या देखिँदा भने जस्तो सेवा प्रवाह गर्न नसकेको स्वीकारे । त्यति मात्र होइन उनले कानुनी अड्चनका कारण काम गर्न समस्या परेको दाबी पनि गरे ।
प्रदेश सरकारहरूले दोस्रो कार्यकालको वर्ष दिन पूरा गरिसकेका छन् । तर अधिकांशले न त प्रदेशसभालाई चलायमान बनाउन सकेका छन् न त जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको काम नै । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा त मुख्यमन्त्री फेरबदल मै राजनीति अड्कियो ।
केही प्रदेशमा त सरकारलाई पूर्णता दिनै वर्ष दिन लाग्यो । सरकारले पूर्णता पाएपछि पनि संघले कानुन नदिएका कारण काम गर्न सकिएन भन्ने मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो कायमै छ । कानुन बनाइदिन र आवश्यक सहजीकरण गरिदिन मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौं धाउने र प्रधानमन्त्रीबाट आश्वासन लिएर फर्किने क्रम जारी छ । काम गर्ने वातावरण नै नबनाई दिने तर भागबन्डा पुर्याउने नाममा नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र ध्यान दिन उपयुक्त नहुने बुझाइ नागरिक स्तरमै छ ।
त्यसो त प्रदेशहरू पनि संघमुखी नै छन् । सामान्य विषय मिलाउन पनि संघीय गठबन्धनको मुख ताक्ने प्रवृत्ति मुख्यमन्त्रीहरूमा छ । प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्रका कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा लैजान सकेका छैनन् ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच बजेट वितरण समान नभएको, प्रदेशसभा सदस्यको सङ्ख्याका आधारमा मन्त्रालय नपाएको जस्ता विवादमा अल्झिरहेका छन् । केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्न नसक्दा र माथिल्लो तहका नेतामा तल झर्नै नहुने मानसिकता हाबी हुँदा प्रदेशहरू थप खुम्चिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
संघीय सरकार मात्र होइन गठबन्धनले पनि प्रदेश सरकारहरूबाट परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा फेरि भागबन्डा पुर्याउने नाममा मुख्यमन्त्रीको अनुहार मात्र मात्र फेर्ने हो भने संघीय संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइरहेकाहरूलाई बल पुग्ने निश्चित छ, जुन व्यवस्थाकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
