काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय समिति बैठकमा विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको छ । यही माघमा गर्ने भनिएको विधान अधिवेशनले पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउने एकीकृत समाजवादीको दाबी छ । एमालेबाट विभाजन भई बनेको पार्टीले गठनको साढे दुई वर्ष पार गरीसके पनि फुटको औचित्य स्पष्ट पार्न नसकेको मात्र होइन पार्टी संगठन समेत बलियो बनाउन सकेको देखिंदैन ।
२०७८ भदौमा एमालेबाट औपचारिक रुपमा विभाजित भइ तत्कालिन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले वितेका साढे दुई वर्षमा संघ र प्रदेश संसद् स्थानीय तह र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमार्फत आफ्नो जनमतको परीक्षण गरिसकेको छ ।
गठबन्धनमार्फत निर्वाचनमा गएको एकीकृत समाजवादीले अन्य सत्ता साझेदार दलको दलको तुलनामा आफुलाइ कमजोर पायो । संघीय संसद्मा सातौं दलको हैसियत बनाएको एकीकृत समाजवादीले २० स्थानीय तहमा नेतृत्व लिएको छ भने प्रदेशमा २४ र संघीय प्रतिनिधिसभामा १० सिट जितेको छ ।
.png)
हाल उसको राष्ट्रियसभामा आठजना सदस्य छ । संसदीय निर्वाचनमा देशभरबाट खसेका कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत पनि प्राप्त गर्न नसक्दा राष्ट्रिय दलसमेत बन्न सकेन ।
आफ्नो कमजोरीको मूल्यांकन गर्नुको साटो अहिले ऊ विधानलाई थप परिष्कृत गर्दै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने रटानमा देखिन्छ ।
यता विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै थुप्रै नेता कार्यकर्ता पुरानै घर एमालेमा फर्किने क्रम रोकिएको छैन । पटक-पटक बैठक बस्ने, विधि विधानबारे छलफल गर्ने, सत्तारुढ गठबन्धनमा हिस्सेदारी दाबी गर्नेबाहेक एकीकृत समाजवादीले फरक केही गर्न सकेको छैन । तर नेताहरु भने यसलाइ स्वीकार्न तयार छैनन् ।
विभाजित हुनुमा दुई नेताबीच व्यक्तित्वको टकराव थियो कि सत्ता भागबन्डामा रमाउनु थियो अथवा एमालेमा देखिएको बेथितिको अन्त्य गर्दै एउटा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु थियो, नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्म अलमलमा देखिन्छन् ।
हाल एकीकृत समाजवादी दुई मन्त्रीसहित केन्द्रीय सरकारमा सहभागी छ भने सातै प्रदेशका सरकारमा पनि हिस्सेदारी खोजिरेहेको छ । यति मात्रै होइन वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार एक वर्षपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने आफ्नो पालोसमेत कुरेर बसेको छ ।
तर जुन घोषित उद्देश्यका साथ एमालेबाट टुक्रिएको थियो त्यसलाई प्राप्त गर्ने तर्फ भने नेतृत्वले खासै ध्यान पुर्याएको देखिँदैन ।
