काठमाडौं । हरेक नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर राज्यको ध्यान नागरिकको भन्दा उच्च ओहोदाका व्यक्तिको सुरक्षामा देखिँदै आएको छ ।
मुलुकमा त्यस्ता कति उच्च ओहोदाका व्यक्ति छन् जसका लागि सरकारले हतियारसहितका सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ? चासोको विषय बन्ने गरेको छ । एक महिना मन्त्री भएकादेखि वर्षौं अघि नै पदबाट बाहिरिइसकेका व्यक्तिले समेत राष्ट्रसेवक प्रहरी लिने गरेका छन् । देशैभर त्यसरी उच्च ओहोदाको कोटीमा राखिएका ७ सयभन्दा बढी व्यक्तिका लागि राज्यले प्रहरी दिएको छ । जसले देशको शान्ति सुरक्षा ठीक छैन कि भन्ने प्रश्न उठाउँछ ।
मुलुकमा शान्ति व्यवस्था ठीक-ठाक राख्ने जिम्मेवारी सुरक्षा निकायको हो । यदि शान्ति सुरक्षा ठीक छ भने हरेक व्यक्तिका लागि एक-एक जना सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता नपर्नु पर्ने हो । तर राजनीतिक नेतृत्वका लागि सधैँको सुरक्षा चुनौती हुने गरेको छ । त्यसो भए देशैभर त्यस्ता कति व्यक्ति छन् त, जो प्रहरीसहितको सुरक्षाकर्मी बोक्नु पर्ने विशिष्टको कोटीमा राखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालभर ७ सय ६ जना विशिष्ट पदाधिकारी छन् । केन्द्रका मन्त्रीदेखि प्रदेश सरकारसम्मका गरेर प्रहरीले मात्रै ७ सयभन्दा बढी व्यक्तिका लागि निजी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको छ । गृह मन्त्रालयले २०७७ सालमा सालमा विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि बनाएको छ । सोही अनुसार पूर्वमन्त्री तथा अन्य पदाधिकारीका लागि कहिले सम्म कति सुरक्षाकर्मी दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यो चुनौतीका आधारमा भन्दा पहुँचका आधारमा देखिन्छ । मन्त्रीबाहेक बहालमा रहेका र पूर्वसमेत गरेर व्यक्तिका लागि मात्रै १२ सय ५९ जना प्रहरी निजी सुरक्षाकर्मीका रूपमा खटाइएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मात्रै १ सय ९८ जनाका लागि ३ सय ७७ जना प्रहरी निजी सुरक्षाका लागि पठाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले कार्यविधि र सुरक्षा चुनौतीका आधारमा सुरक्षाकर्मी दिएको दाबी गरे पनि कति समय मन्त्री भएकाहरू ? कस्ता निर्णय गरे जोखिममा परेका कारण पदबाट हटेपछि पनि सुरक्षाकर्मी दिनुपर्ने हो कतै मूल्याङ्कन भएको छैन । राजनीतिक प्रभावका आधारमा एक महिना मात्रै मन्त्री भएकाहरूले पनि राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्दै निजी सुरक्षाकर्मी लिएर हिँड्ने गरेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मात्रै १ सय ९८ जनाका लागि ३ सय ७७ जना प्रहरी निजी सुरक्षाका लागि पठाइएको छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशमा ७९ जना विशिष्टका लागि भन्दै ८६ प्रहरी प्रयोग भएको तथ्यांक छ । मधेश प्रदेशमा १ सय १२ जनाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि १ सय ४७ जना प्रहरी लिएका छन् ।
गण्डकीमा ५२ जनाका लागि १ सय १६, लुम्बिनीमा ८० जनाका लागि १ सय ५९, कर्णालीमा पनि ४० जना विशिष्ट व्यक्तिका लागि भन्दै ५५ प्रहरी निजी सुरक्षाका नाममा दिइएको छ । सुदूरपश्चिममा ४२ जना बहालवाला र पूर्व गरेर ४२ जनाकै लागि ९९ जना प्रहरी खर्च भएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पूर्व विशिष्टका नाममा परिचालित सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न भनेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि मात्रै ६ जनासम्म प्रहरी खटाइएको छ । त्यसरी सरकारले दिएको सुरक्षाकर्मीहरूको दुरुपयोग भएको छ कि छैन भन्नेतर्फ गृहले कहिल्यै चासो राखेको छैन ।
हरेक नागरिकको सुरक्षा जिम्मेवारी राज्यकै दायित्व भए पनि उच्च पदमा रहेकाहरू मात्रै ७ सयभन्दा बढी सुरक्षा घेरामा राख्नुपर्ने परिस्थितले देशमा शान्ति सुरक्षा ठीक छैन भन्ने बुझाउने गरेको छ ।
