.png&w=1000&height=550)
काठमाडौं । सरकारले अपर अरुण जलविद्युत परियोजनाको पूर्वतयारीका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबार बसेको बैठकले अपर अरुण जलविद्युत् परियोजनाको पूर्वतयारीका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ६ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले कर प्रणाली सुधारका लागि रायसहितको सुझाव पेस गर्न विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी मोरक्कोको माराकेसमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई १०/१० हजार टन चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिई आयात गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा बाबुराम पन्तलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सरकारले राष्ट्रिय सिँचाइ नीति २०८० स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार हरिराज कार्कीसमेत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १३ अधिकृतको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तीनजना सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरुवा
नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली २०८० स्वीकृत गरिएको छ । मन्त्री शर्माले विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाइ राष्ट्रिय सम्मानका रुपमा स्थापित गर्न विभूषण वितरणसम्बन्धी विगतका अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, विभूषणसम्बन्धी ऐन, नियम र मापदण्डसमेतका आधारमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विभूषण वितरण कार्य व्यवस्थित गर्नेगरी हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री शर्माले जनाइन् ।
त्यसैगरी अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा आव ०८१/८१ का लागि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका २१ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय छ । बैठकले तीनजना सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरुवा गरेको छ । जसअनुसार नारायणदत्त पौडेललाई सीमा सुरक्षा विभाग, चन्द्रप्रकाश गौतमलाई मानव स्रोत विभाग र वंशीराज दाहाललाई कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले बिमस्टेक बडापत्र अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने, बाँकेको कारागारको ब्लकमा बाल सुधार गृह स्थापना तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न दिने र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका विस्थापितहरुको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उनले सुपर तल्लो बागमती जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका ५ र ललितपुरको महांकाल गाउँपालिका ६ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ८.८ हेक्टर प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै जटामसी वनस्पतिको व्यवस्थापन निकायका रुपमा डिभिजन वन कार्यालयलाई तोक्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
मन्त्री शर्माले आन्दोलनरत चिकित्सकहरुसँग वार्ता गर्न डा. विकास देवकोटाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता कमिटी गठन भएको जनाइन् । उनले अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरिने स्पष्ट पारिन् । कालोबजारी गर्ने, सामान लुकाउने र अप्रत्यासित रुपमा मूल्यवृद्धि गर्न कसैलाई पनि छुट नभएको भन्दै मन्त्री शर्माले यसका लागि सरकारले अनुगमन र छानबिन गर्ने प्रस्ट्याइन् ।
