काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावमा सत्तापक्ष दलका नेताहरु नै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखी काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावमाथि आपत्ति जानउँदै निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले सरकारको प्रस्तावमाथि अनसन्तुष्टि पोखेका छन् ।
सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता मुक्ति प्रधानले सीडीयो कार्यालय अन्तर्गत निर्वाचन इकाइ लैजाने भन्ने विषय स्वीकार्य नहुने धारणा राखे । यस्तो व्यवस्था कानुनमा नरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानले भने, ‘यो कानुनमा व्यवस्था छैन । कानुनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आएको स्वीकार्यको विषय पनि हुँदैन । सरकारले र हाम्रो पार्टीले त्यस्तो कुनै धारणा बनाएकै छैन । सरकारको बजेटमा कसरी प¥यो भन्ने छलफलको विषय हो ।’
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु हटाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको स्पष्ट पारे । अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै विरोध जनाए ।
अधिकारीले भने, ‘हाम्रो पार्टी निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु हटाउने पक्षमा छैन । स्वायत्त रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग, अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यो पञ्चायतकालीन व्यवस्था जस्तो अहिले यो लागु गर्नु हुँदैन ।’
