संविधान प्राप्तिको ९ वर्ष : कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकको समृद्धि आशा अधुरै

सुर्खेत । मुलुकले संघीय संरचनासहितको संविधान पाएको ९ वर्ष पुग्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकले आशा गरेको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा हुने गरी प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न सकेका छैनन् । केन्द्रले विभिन्न कानून बनाएर संघीयता कार्यान्वयनको दाबी गरिरहँदा प्रदेश सरकारहरुले भने संघीय सरकारकै असहयोगले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको गुनासो पोखिरहेका छन् ।

पूर्वाधार विकासको हिसाबले सबै प्रदेशभन्दा पछाडि रहेको कर्णाली भौगोलिकरूपमा पनि विकट छ । कर्णाली का लागि तीनै तहका सरकारले थुप्रै बजेट सकेपनि पूर्वधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा कृषिमा अपेक्षितरुपमा पूर्वाधार विकास हुन सकको छैन । राष्ट्रिय राजमार्गहरु जीर्ण हुादा अहिले पनि कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा पुग्न जोखिम मोल्नुपर्छ । सडक र जलविद्युतका केही परियोजनाबाहेक अन्य क्षेत्रका सम्भावित स्रोतहरुको अध्ययन नै हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश राजधानी सुर्खेत जोड्न कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्ग र पुष्पलाल राजमार्ग निर्माण भइरहेका त छन् तर योजनाको प्रगति निकै सुस्त छ ।

कर्णालीका दश जिल्लामा रहेका सरकारी अस्पतालहरुको अवस्था पनि दयनीय छ । प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमै भएका अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारले बल्लतल्ल पूर्णता पाएपनि दरबन्दीअनुसार दक्ष चिकित्सक छैनन् । संघ र प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्ट रहेपनि स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धीमूलक काम गरेको बुझाइ छ ।

प्रदेश सरकारको खर्च पनि संघीय सरकारमै निर्भर छ । अहिलेसम्म १ खर्ब ६६ अर्ब ५६ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारलाई संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ८१ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । प्रदेश सरकारलाई आफ्नो खर्च चलाउन वार्षीक ८ अर्ब रुपैयाँ अपुग छ । प्रदेश सरकारले ३५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कहिल्यै खर्च गर्न सकेको छैन ।

कर्णालीमा जल विद्युत, जडिबुटी, पर्यटन तथा कृषिको प्रचूर सम्भावना भएपनि प्रदेश र संघीय सरकार दुवैले यसको महत्व बुझ्न सकेका छैनन् ।

उता संघीयता कार्यान्वयनपछि आनो प्रदेशको कायाकल्प हुने ठानेका सुदूरपश्चिमका नागरिक पनि नेताहरु सरकार गठन र विघटनमै केन्द्रित हुँदा निराश छन् । दुईवटा प्रदेशसभा र तिनबाट बनेका सरकारले प्रदेशवासीको विकास र समृद्धिको त्यो चाहनालाई पूरा गर्न सकेनन् बरु प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको २ वर्ष नपुग्दै चारवटा सरकार बने । यस अवधिमा सबैजसो दलका प्रदेश सभा सदस्यले घुमीफिरी सत्ताको स्वाद लिने मौका पाए । तर नारिकको विकास र समृद्धिको चाहनालाई किन बिर्सिए त ?

२०६२/६३ को जनआन्दोलनले मुलुकलाई राजतन्त्रात्मक एकात्मक शासनव्यवस्थाबाट संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण त गर्यो तर शासकहरुको केन्द्रिकृत मानसकिता भने परिवर्तन हुनसकेको देखिँदैन । त्यसैले कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई विकासको मूलप्रवाह ल्याउने दूरदर्शी नेतृत्व अझै आउनसकेको छैन ।