लुम्बिनी । नेपालको संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्न निर्देश गरेको छ । तर राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा तीनै तहका सरकारका कार्यकारी तहमा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर छ, महिलाहरु सहायक पदमा खुम्चन बाध्य छन् ।
संविधानको मुख्य उपलब्धी समावेशीता हो भने संविधानले ल्याएको नयाँ अवधारणा हो प्रदेश संरचना । तर, संविधानकै जगमा बनेका प्रदेश संरचनामा महिला सहभागिता कमजोर छ । संविधानले अनिवार्य गरेकाले संघीय संसद्जस्तै प्रदेशसभामा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । तर, कार्यकारी पद सरकारमा महिला सहभागिता असाध्यै दयनीय छ । प्रदेशसभासम्म आउन संविधानले अनिवार्य गरे पनि सरकारमा जान आफ्नै दलले रोक्दा महिलाहरु सरकार र सदनका कार्यकारी भूमिकामा जान नसकेका हुन् ।
हाल सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र ६ वटाप्रदेश प्रमुख पुरुष छन् । अपवादमा मधेशमा सुमित्रा सुवेदी भण्डारी प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ । प्रदेश स्थापनाको ७ वर्ष पुग्दासम्म एक महिला सभामुख र एक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा चुनौतिपूर्ण अवस्थामा बाग्मती प्रदेशमा करिब १ महिना एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो दोस्रो कार्यकालमा कर्णालीमा एमालेकै नन्दा गुरुङ सभामुख हुनुहुन्छ । यसबाहेक अन्य प्रदेशमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय र संसदीय समितिमा समेत महिला छैनन् । कतिसम्म भने दलहरुले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पनि महिलालाई दिएका छैनन् । एक दुईजना महिला सहभागी गराएपछि त्यसैलाई उपलब्धीको गलत व्याख्या गर्ने परिपाटी छ ।
संघीयता पछिको पहिलो निर्वाचन २०७४ मा देशका ७५३ मध्ये १८ वटा स्थानीय तहको प्रमुख महिला थिए । हाल २५ स्थानीय तहमा महिला प्रमुख छन् । ऐनमा स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा उम्मेदवार उठाउन दलले कम्तिमा एक पदमा महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, दलहरुले महिलालाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको मात्रै उमेद्वार बनाउने अझ गठबन्धन गरेर दुवै पद पुरुषलाई दिँदा स्थानीय तहमा समेत कार्यकारी पदमा धेरै महिला पुग्न नसकेका हुन् ।
संघीय सरकारको छाप प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पर्छ । अहिलेसम्म नेपालले प्रधानमन्त्री पाएको छैन । ठूला दलमा अध्यक्ष वा मुख्य पदमा महिला नपुर्याउदा त्यसको प्रतिविम्ब सरकार प्रमुख र कार्यकारी पदमा महिला पुग्ने बाटो छेकिएको हो ।
देशको मूल कानुन संविधान हो भने मूलनीति राजनीति हो । राजनीतिक दलहरुले कार्यकारी तहमा महिला नलैजानु संघीयता र संविधानको समावेशी नीतिको विपरीत हो । यसर्थ राज्य सञ्चालन प्रक्रियाको कार्यकारी तहमा पुरुष मात्रै जाने र महिला नलैजाने राजनीतक दलहरुको क्रियाकलाप सच्चाउन जरुरी छ ।
