काठमाडौं । नेकपा एमालेले ७० वर्ष कटेपछि नेतृत्वमा चुनिन नपाइने विधानको प्रावधान हटाएको तीन सातापछि मंगलबार सार्वजनिक भयो । एमालेले किन यस्तो निर्णय गर्यो ? के केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो कार्यकालमा पनि अध्यक्ष बनाउनका लागि यो निर्णय भएको हो ? वा, ७० वर्ष कटेको अर्को कुनै नेतालाई अध्यक्ष बनाउन यसो गरिएको हो ? पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको वकालत गरिरहेका युवा नेताहरु यो निर्णयबारे के भन्छन् ?
तीन साताअघि बसेको नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ– पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने ।’
एमालेको विधानले बाधा अड्काऊ फुकाउने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई दिएको छ । तर, यो निर्णय महाधिवेशनबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । अहिले केन्द्रीय कमिटीले गरेको यो निर्णय आगामी विधान महाधिवशेन वा राष्ट्रिय महाधिवशेनमा अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एमाले विधानको धारा ६४ मा पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । २०७८ साल मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओली ७० वर्ष पुग्न तीन महिना मात्रै बाँकी थियो । ओलीकै सजिलोका लागि त्यसबेला विधान संशोधन गरेर ‘७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित भएको व्यक्ति’ लाई उमेर हद नलाग्ने प्रावधान विधानमा थपियो ।
विधानतः एमालेको एघारौं महाधिवेशन २०८३ सालमा हुनेछ । विधानमा ७० वर्षे उमेर हद नहटाउने हो भने आगामी महाधिवेशनमा अहिलेका १८ पदाधिकारीमध्ये केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र रामबहादुर थापा उम्मेदवार नै बन्न पाउँदैनन् ।
पदाधिकारीमध्ये विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, लेखराज भट्ट, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ र पदमा अर्याललाई भने २०८३ सालमा पनि ७० वर्षे हदम्यादले छुँदैन ।
अध्यक्ष ओली अहिले नै ७२ वर्ष पुगिसकेका छन् । सुवास नेम्वाङ ७१ पुगेका छन् । ईश्वर पोखरेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली ७० पुगेका छन् भने रामबहादुर थापा ६९ वर्ष पुगेका छन् ।
त्यसो त एमाले विधानमा पदाधिकारी तहको एउटै पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाइने व्यवस्था छ । ओली दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेकाले अब फेरि अध्यक्ष बन्न विधानले दिँदैन ।
एमाले पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः राजनीतिमा आउने चर्चा चले पनि शीतलनिवासबाट अवकाशपछि उनी मौन छिन् । तर, एमालेको नेतृत्वमा आउन चाहे भण्डारीलाई ७० वर्षे हदम्यादले छेक्दैन । उनी अहिले ६२ वर्ष पुगेकी छिन् ।
आखिर एमालेले किन, कसका लागि हटायो त ७० वर्षे उमेर हद ? कतिपयले वामदेव गौतम र झलनाथ खनाललाई पार्टीमा भित्र्याउन यसो गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष गौतम अहिले ७८ वर्ष कटिसकेका छन् । एमालेबाट विद्रोह गरेर एकीकृत समाजवादीमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल ७३ वर्ष पुगेका छन् ।
एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भन्छन्, ‘पार्टी महाधिवेशनले आम कार्यकर्ताको भावनालाई सम्वोधन गर्ने गरी ७० वर्षको प्रावधान राखेको साँचो कुरा हो । कमरेड मुकुन्द न्यौपानेलाई पार्टीमा ल्याउन र एकताको भावनालाई सम्वोधन गर्नका लागि हाललाई ७० वर्षको प्रावधान निलम्बन भएको छ । तर, यो पछिका लागि होइन ।’
विष्ट थप्छन्, ‘निर्णय नै त्यही ढंगले भएको छ, यसकारण धेरै सशंकित र चिन्तित हुनुपर्ने कारण रहँदैन । कार्यकर्ताको भावना अनुसार नै पार्टी अगाडि बढ्छ ।’
त्यसैगरी अर्का सचिव योगेश भट्टराई पनि मुकुन्द न्यौपाने र वामदेव गौतमलाई पार्टीमा भित्र्याउनका लागि मात्र यस्तो निर्णय भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘७० वर्षको उमेर हदको विषय हाम्रो पार्टीमा लामो समयदेखि बहस, छलफल भएको हो । आठौं महाधिवशेनदेखि हामीले यसलाई विधानमा राखेका हौं । तर, अहिले हामीलाई एएटा प्राविधिक के समस्या आइलाग्यो भने विशेष गरी कमरेड मुकुन्द न्यौपाने हाम्रो पार्टीमा आवद्ध हुनुभो । त्यस्तै कमरेड वामदेव गौतम एमालेमा क्रियाशील हुन्छु भनिराख्नुभएको छ । तर, यो विधानले उहाँहरुलाई अलिकति अप्ठ्यारो बनायो ।’
भट्टराई अगाडि भन्छन्, ‘अहिले उहाँहरुको हकमा यसलाई स्थगन गरिएको हो । उहाँहरुलाई कमसेकम आगामी महाधिवशेनसम्म काम गर्ने अवसर दिऔं । महाधिवेशनले त यसलाई निरन्तरता दिइहाल्छ, अहिले त यसलाई स्थगन मात्रै हो ।’
आफूले बैठकमा विधानको प्रावधान निलम्बन नगर्न भनेको बताउँदै भट्टराई मानवीय हिसाबले आगामी महाधिवेशनसम्म प्रावधान निलम्बन गरिएको दोहोर्याए । उनले भने, ‘मैले बैठकमा यसरी विधानलाई स्थगन गर्ने काम नगरौं त भनेकै थिएँ । तर, हाम्रा पुराना अग्रज नेताहरुको सन्दर्भ आइसकेपछि थोरै मानवीय सम्वेदना र नेताहरुप्रतिको सम्मान पनि हो भनेर ठीक छ, महाधिवशेनसम्म यसलाई स्थगन गरौं, महाधिवेशनपछि के गर्छ, त्यसमा छलफल गरौंला भनेर गरिएको हो । मलाई के विश्वास छ भने महाधिवेशनले फेरि यो ७० वर्षे उमेर हदलाई कायम राख्छ ।’
संस्थापन पक्ष निकट एमाले सांसद सुनिता बराल भने उमेरका आधारमा कसैलाई पनि राजनीतिबाट बञ्चित गर्न नहुने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिक क्षेत्र सबैका लागि स्वतन्त्र हो । उमेरको सीमा भएकै कारणले रोकिने वा छेकिने विषय हुनुहुँदैन ।’
उता राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले भने नेताको स्वार्थका लागि विधान निलम्बन गरिनु सही नभएको बताए । उनले भने, ‘नेताविशेषको स्वार्थमा निर्णय भएको देखियो ।’
