काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जानु केही घण्टाअघि ९ महिनादेखि रोकिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वार्धमा विवादमा परेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा अनेक आशंका त सिर्जना भएको छ नै कूटनीतिक कमजोरी भएको बताइँदैछ । पुरानो संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई सरकारले प्रमाणीकरणको लागि पठाउनु नै असंवैधानिक र कानुनविपरित भएको संवैधानिक कानुनका जानकारको टिप्पणी छ ।
राष्ट्रपति समक्ष विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने काम सरकारको होइन । संसदबाट पारित जुनसुकै विधेयक पनि प्रमाणीकरण गर्न संसद्ले नै पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी होल्ड गरेको विधेयक अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको आग्रहअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिएका छन् । त्यतिमात्र नभएर गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको पूर्वार्धमा राष्ट्रपतिलाई विवादित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दबाब दिनु र राष्ट्रपतिले पनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय संविधानविपरित प्रमाणीकरण गर्नुलाई कूटनीतिका जानकारहरुले आंशका गरेका छन् ।
संविधानका जानकारहरुले पनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियासम्मत नभएको बताएका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सभामुखले पठाउनुपर्छ । विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको संविधानविद्हरुको तर्क छ ।
अघिल्लो संसदले गत वर्षको साउनमा बहुमतले पारित गरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रमाणीकरणको लागि पठाएको थियो । त्यसमा ८ वटा बुँदासहित पुन:विचार गर्न संसदमै फिर्ता गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै दोस्रोपटक पठाउँदा पनि प्रमाणीकरण भएको थिएन । संवैधानिक प्रक्रिया मिचेर अघि बढाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे पनि अदालती प्रक्रियामा पुगेर खारेज हुने दाबी कतिपय संविधानविद्को छ ।
विधेयकमा संविधान जारी हुनु अघि अर्थात् २०७२ साल असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख छ । त्यसैगरी आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता लिन सकिने छ । यसैगरी गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यो विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने छन् । तर विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामै सुरु भएको बहसले भने राष्ट्रपतिलाईसमेत विवादमा तानेको छ ।
